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टाटा संस की लिस्टिंग पर RBI का सख्त रुख: ‘अपर लेयर NBFC’ के नियमों का पालन अनिवार्य, 26 नवंबर की बोर्ड मीटिंग में तय होगी आगे की रणनीति

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टाटा संस की लिस्टिंग पर RBI का सख्त रुख: ‘अपर लेयर NBFC’ के नियमों का पालन अनिवार्य, 26 नवंबर की बोर्ड मीटिंग में तय होगी आगे की रणनीति

टाटा ट्रस्ट्स के पुनर्गठन प्रस्ताव को खारिज कर सकता है टाटा संस; उधर, SP ग्रुप की 18.4% हिस्सेदारी के बायबैक को लेकर एन. चंद्रशेखरन और शापूर मिस्त्री के बीच मुलाकात संभव

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी ‘टाटा संस’ (Tata Sons) की शेयर बाजार में लिस्टिंग को लेकर अपना रुख पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने 16 नवंबर को टाटा संस को एक पत्र भेजकर दो-टूक कहा है कि कंपनी को ‘अपर लेयर’ (Upper Layer) नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) पर लागू सभी नियमों का पालन करना होगा, जिसमें अनिवार्य रूप से स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग की शर्त भी शामिल है। यह पत्र टाटा संस के 6 अक्टूबर के उस संदेश के जवाब में आया है, जिसमें कंपनी ने नियमों के अनुपालन को लेकर आरबीआई से मार्गदर्शन मांगा था।Aviation Business News: टाटा ग्रुप का बड़ा फैसला, CFO दीपक राजावत बने एयर इंडिया एक्सप्रेस के नए CEO; 1 दिसंबर से संभालेंगे कमान

26 नवंबर की बैठक में लिस्टिंग रणनीति पर लगेगी मुहर

ईटी (ET) की एक रिपोर्ट के अनुसार, टाटा संस के पास अब लिस्टिंग से बचने का कोई खास कानूनी या तकनीकी रास्ता नहीं बचा है। 26 नवंबर को होने वाली बोर्ड मीटिंग में कंपनी अपनी लिस्टिंग रणनीति और इसे आगे बढ़ाने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा कर सकती है। माना जा रहा है कि इस बैठक में टाटा संस, टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा द्वारा समर्थित एक वैकल्पिक पुनर्गठन (Restructuring) प्रस्ताव को भी खारिज कर सकता है। कंपनी के कानूनी सलाहकारों का मानना है कि आरबीआई द्वारा ‘कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी’ (CIC) का रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने की अर्जी ठुकराए जाने के बाद अब बोर्ड की जिम्मेदारी नियमों के पालन की प्रक्रिया शुरू करने की है।

क्या है टाटा ट्रस्ट्स का वैकल्पिक पुनर्गठन प्रस्ताव?

टाटा संस में करीब 66 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाला ‘टाटा ट्रस्ट्स’ एक ऐसे वैकल्पिक प्लान पर जोर दे रहा है जिससे कंपनी को लिस्टिंग से बचाया जा सके। इस प्रस्ताव में ‘टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस’ और ‘टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स’ का टाटा संस में विलय करने का सुझाव दिया गया है, ताकि होल्डिंग कंपनी को सीधे परिचालन आय (Operating Income) मिल सके और उसका रेगुलेटरी प्रोफाइल बदल जाए। हालांकि, टाटा संस के अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही आरबीआई के आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देने पर कोई सहमति बनी है। उधर, टाटा ट्रस्ट्स ने भी 20 नवंबर को एक बैठक बुलाई है, जिसमें नोएल टाटा, नेविल टाटा और भास्कर भट इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे।

SP ग्रुप के ₹25,000 करोड़ के बायबैक पर भी होगी बात

बोर्ड मीटिंग से पहले टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन और शापूरजी पलोनजी (SP) ग्रुप के प्रमुख शापूर मिस्त्री के बीच एक निजी बैठक होने की भी संभावना है। कर्ज के बोझ से दबे एसपी ग्रुप को तत्काल फंड की जरूरत है और वह चाहता है कि टाटा संस अगले 24 महीनों में उसकी 18.4 प्रतिशत हिस्सेदारी में से करीब 25,000 करोड़ रुपये के शेयर वापस खरीद (Buyback) ले। इस बैठक में हिस्सेदारी के मॉनेटाइजेशन और फंडिंग की जरूरतों पर सीधी चर्चा हो सकती है।

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