रेलवे परियोजनाओं को हरी झंडी: 19 नए स्टेशन और 1247 किमी ट्रैक का विस्तार। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज करीब 18,658 करोड़ रुपये की चार रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी. महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में फैली ये परियोजनाएं भारतीय रेलवे नेटवर्क का करीब 1 हजार 247 किलोमीटर तक विस्तार करेंगी
रेलवे परियोजनाओं को हरी झंडी: 19 नए स्टेशन और 1247 किमी ट्रैक का विस्तार
इस विस्तार का मकसद रेलवे लाइन की क्षमता बढ़ाना, दक्षता और सेवा में सुधार करना है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ये मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाएं आवाजाही को आसान बनाएंगी, भीड़भाड़ को कम करेंगी और भारतीय रेलवे के कुछ सबसे व्यस्त रुट पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी.
रोजगार का दावा
जिन परियोजनाओं को आज सरकार ने स्वीकृत किया है. वे हैं – संबलपुर-जरपदा (तीसरी और चौथी लाइन), झारसुगुड़ा-सासन (तीसरी और चौथी लाइन), खरसिया-नया रायपुर-परमलकासा (पांचवीं और छठी लाइन), गोंदिया-बल्हारशाह (दोहरीकरण).
रेल मंत्री कहा है कि ये परियोजनाएं रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाकर क्षेत्रीय विकास में योगदान देंगी और ‘आत्मनिर्भर भारत’ को बढ़ावा देंगी. साथ ही, पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत विकसित ये परियोजनाएं मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगी. जिससे लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही सुनिश्चित होगी.
19 नए स्टेशन बनेंगे
नई रेलवे परियोजनाओं की जहां तक बात है, 19 नए स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा. दो आकांक्षी जिलों (गढ़चिरौली और राजनांदगांव) के लिए बेहतर कनेक्टिविटी, लगभग 3,350 गांवों और लगभग 47.25 लाख की आबादी के लिए बेहतर पहुंच की व्यवस्था की जाएगी.
खरसिया-नया रायपुर-परमलकासा बलौदा बाजार जैसे नए क्षेत्रों को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करना भी सरकार की योजना में शामिल है. ये कृषि उत्पादों, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट, चूना पत्थर आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए जरुरी रास्ता है.
वैष्णव ने बताया है कि रेलवे से सरकार जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने, तेल आयात (95 करोड़ लीटर) को कम करने और CO2 उत्सर्जन (477 करोड़ किलोग्राम) को कम करने का भी काम करेगी. सरकार की ये घोषणाएं धरातल पर कितना उतरती हैं, इस पर सभी की नजरें होंगी.
