नई दिल्ली। राफेल मामले में केंद्र सरकार ने शनिवार को एक ताजा हलफनामा दाखिल किया है और इसमें कोर्ट से अपील की है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर वो इस मामले में विस्तार से जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दे। सरकार ने कहा है कि खरीदी की प्रक्रिया का खुलासा करने से देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर नतीजों वाला होगा।
बता दें कि केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हलफनाना दाखिल करने के लिए कहा था। कोर्ट ने यह आदेश दिसंबर में राफेल सौदे को लेकर दिए फैसले के खिलाफ लगी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया गया था। अपने 14 दिसंबर के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो सरकार के बयान से संतुष्ट है और उसने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने कोर्ट द्वारा इस साल 10 अप्रैल को चोरी हुआ कागजातों को मान्य करार दिए जाने के फैसले पर भी सवाल उठाए। इसमें कहा गया है कि अवैध रूप से प्राप्त किए गए कागजों को सबूत के रूप में मान्य कर उनकी न्यायिक स्क्रूटनी देश की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है।
कोर्ट ने सरकार को 4 मई तक मामले में नया हलफनामा 4 मई तक दाखिल करते हुए जवाब देने के लिए कहा था। कोर्ट में दिसंबर 2018 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया था।
कोर्ट को सरकार ने दिसंबर 2018 में कोर्ट से कहा था कि भारत ने पहले से कम कीमत पर राफेल विमान खरीदे हैं। इसके बाद कोर्ट ने सौदे के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दी थीं।
