..तो मध्यप्रदेश में भी लागू होगी OPS, दरअसल छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने एक डिसीजन लिया है जिसके बाद मध्यप्रदेश के भी कर्मचारियों को उम्मीद है कि यहां भी मोहन यादव सरकार ओपीएस मतलब पुरानी पेंशन योजना को लागू करेगी। हालांकि इस बारे में अब तक मध्यप्रदेश सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया है लेकिन तमाम कर्मचारी संगठनों की मांग एवं छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले के बाद यह कयास लगाई जा रही है कि एमपी में भी पुरानी पेंशन योजना लागू हो सकती है।
ओपीएस पर छत्तीसगढ़ से क्या खबर आई जानिए
राज्य में कांग्रेस सरकार में लागू की गई पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) नहीं बंद होगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोमवार को सदन में बताया कि फिलहाल राज्य में ओपीएस लागू रहेगी। इसमें बदलाव का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार की गिद्ध दृष्टि पीएफआरडीए में जमा 19 हजार करोड़ रुपये में थी, उसे खा-पीकर बर्बाद करना चाहते थे। उस पैसे को ले लिया जाए और खत्म कर दिया जाए। यह राशि सरकार को नहीं मिलेगीँ जैसे-जैसे कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे वैसे-वैसे राशि प्राप्ति हो जाएगी।
उन्होंने बताया कि ओपीएस की सहमति देने वाले कर्मचारी और अधिकारियों के लिए एनपीएस(नवीन पेंशन योजना) खाते में नियमित राशि प्रतिमाह जमा नहीं होने पर उनके खाते को नियमित या जीवित रखने के संबंध में पीएफआरडीए अधिनियम में खाते के अप्रचलित होने संबंधी प्रविधान नहीं हैं। वर्तमान में एनपीएस का चयन करने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों के वेतन से ही एनपीएस योजना के प्रविधान के अनुसार नियमित कटौती की जा रही है।