एक बार लॉगिन और देशभर में फ्री वाई-फाई! PM-WANI की जगह अब नया ‘स्मार्ट’ सिस्टम लाएगी केंद्र सरकार, खत्म होगा बार-बार OTP का झंझट। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। ‘PM-WANI’ योजना की चुनौतियों से सबक लेते हुए अब एक बेहद एडवांस्ड पब्लिक वाई-फाई (Public Wi-Fi) फ्रेमवर्क पर काम शुरू हो गया है। इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यूजर्स को अब हर हॉटस्पॉट पर बार-बार लॉगिन और OTP की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा।
पूरे देश में ‘सिंगल लॉगिन’ की सुविधा
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सरकार की योजना के तहत, देश के लगभग 4 लाख सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट्स को एक ही नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। यूजर एक बार पासवर्ड या OTP के जरिए सिस्टम में प्रवेश करेगा और उसके बाद देशभर में कहीं भी मौजूद इन हॉटस्पॉट्स का उपयोग निर्बाध रूप से कर सकेगा। इस संबंध में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने कंसल्टेशन पेपर जारी कर जनता से सुझाव मांगे हैं।
सुरक्षा का नया कवच: WPA3 स्टैंडर्ड
अक्सर लोग असुरक्षित वाई-फाई पर डिजिटल पेमेंट करने से कतराते हैं, लेकिन सरकार ने इसका समाधान निकाल लिया है।
- नए फ्रेमवर्क में ‘Wi-Fi प्रोटेक्टेड एक्सेस 3 (WPA3)’ जैसे लेटेस्ट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड का उपयोग होगा।
- इससे भीड़भाड़ वाली जगहों पर UPI और अन्य डिजिटल ट्रांजैक्शन पहले से कहीं अधिक सुरक्षित होंगे।
- यह तकनीक डेटा चोरी और साइबर फ्रॉड की संभावनाओं को न्यूनतम कर देगी।
क्यों फेल हुआ पुराना मॉडल?
TRAI के मुताबिक, पिछला मॉडल ऑपरेटर्स के लिए लाभदायक साबित नहीं हुआ और यूजर्स के बीच भी लोकप्रिय नहीं हो सका। नए मॉडल में कमाई के लिए विज्ञापन (Ad-based), पेड प्लान्स और सरकारी सब्सिडी जैसे विकल्पों को जोड़ा जा रहा है ताकि छोटे दुकानदार और ऑपरेटर्स भी इससे जुड़ सकें।
दुनिया के मुकाबले भारत की स्थिति
आंकड़े बताते हैं कि भारत की 140 करोड़ आबादी में केवल 2 प्रतिशत लोग ही पब्लिक वाई-फाई का उपयोग करते हैं, जबकि अमेरिका (70%) और चीन (60%) जैसे देशों में यह संख्या काफी अधिक है। सरकार का लक्ष्य इस फासले को कम करना और मोबाइल नेटवर्क पर बढ़ते डेटा लोड को वाई-फाई पर शिफ्ट करना है।
ग्रामीण इलाकों के लिए ‘कम्युनिटी वाई-फाई’
शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ गांवों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए ‘कम्युनिटी वाई-फाई’ मॉडल लाया जा रहा है। यह उन लोगों के लिए गेम-चेंजर साबित होगा जो महंगे मोबाइल डेटा प्लान वहन नहीं कर सकते। इससे वीडियो स्ट्रीमिंग, ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन शिक्षा जैसी सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी।
