अब मनरेगा की जगह आई ‘जी राम जी’ योजना, ग्रामीणों को मिलेगी 125 दिन रोजगार की गारंटी और ₹300 न्यूनतम मजदूरी
कटनी। ग्रामीण रोजगार और आजीविका को एक नई और आधुनिक दिशा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। देश में अब पूर्व से संचालित मनरेगा (MGNREGA) व्यवस्था के स्थान पर नया कानून ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी वीबी-जी राम जी (VB-G RAM G) अधिनियम लागू कर दिया गया है। इस नए कानून का मुख्य विजन वर्ष 2047 तक ग्रामीण भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर, कुशल और आधुनिक बनाना है।
मनरेगा से कितना अलग है नया ‘जी राम जी’ कानून?
इस नई व्यवस्था में ग्रामीणों को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा अधिकार और वित्तीय लाभ दिए गए हैं, जिन्हें हम इस तुलना से समझ सकते हैं:
| विशेषताएं | पुरानी व्यवस्था (मनरेगा) | नई व्यवस्था (जी राम जी योजना) |
| रोजगार की गारंटी | एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन | एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन |
| न्यूनतम मजदूरी | राज्यों के अनुसार अलग-अलग | देशभर में न्यूनतम ₹300 प्रतिदिन तय |
| श्रम का प्रकार | मुख्य रूप से केवल अकुशल (Unskilled) श्रम | अकुशल के साथ कौशल विकास (Skill Development) आधारित कार्य |
देरी से भुगतान होने पर मिलेगी क्षतिपूर्ति (Compensation)
नए कानून के तहत श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कई कड़े प्रावधान किए गए हैं:
- सीधा भुगतान: मजदूरी का पैसा सीधे श्रमिकों के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
- देरी पर जुर्माना: यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं होता है, तो श्रमिकों को क्षतिपूर्ति (हर्जाना) देने का वैधानिक प्रावधान है।
- बेरोजगारी भत्ता: यदि पात्र व्यक्ति को आवेदन के बाद रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा पाता है, तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
- कृषि सीजन में छूट: अधिनियम की धारा 6 के तहत राज्य सरकारों को यह अधिकार होगा कि वे खेती-किसानी के व्यस्त मौसम (बुवाई और कटाई) के दौरान अधिकतम 60 दिनों तक इस रोजगार कार्य को स्थगित करने की अधिसूचना जारी कर सकें। अब मनरेगा की जगह आई ‘जी राम जी’ योजना, ग्रामीणों को मिलेगी 125 दिन रोजगार की गारंटी और ₹300 न्यूनतम मजदूरी
चार मजबूत स्तंभों पर टिकी है योजना
गांवों के समग्र और सतत विकास के लिए इस योजना के अंतर्गत कुल 318 कार्यों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें चार प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है:
- जल सुरक्षा (Water Security): इसके तहत सबसे ज्यादा 107 कार्य किए जाएंगे।
- ग्रामीण अवसंरचना (Infrastructure): गांवों के बुनियादी ढांचे के लिए 90 कार्य तय हैं।
- आर्थिक संपत्ति (Economic Assets): ग्रामीणों की आय बढ़ाने वाली संपत्तियों से जुड़े 86 कार्य होंगे।
- आपदा न्यूनीकरण (Disaster Mitigation): आपदाओं के प्रभाव को कम करने से जुड़े 35 कार्य शामिल हैं।
न्यूज इम्पैक्ट: ‘जी राम जी’ कानून लागू होने से न सिर्फ ग्रामीण इलाकों से पलायन रुकेगा, बल्कि अब ग्रामीण युवाओं को गांव में ही कौशल विकास (स्किल्स) सीखने और बेहतर आजीविका कमाने का शानदार अवसर मिलेगा।
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