New Education Policy मध्य प्रदेश की सरकार नई शिक्षा नीति के तहत प्रावधानों को लागू करने की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है।लिहाजा शासकीय स्कूलों में प्रवेश के प्रविधानों में परिवर्तन करने जा रही है। नई शिक्षा नीति में भारत सरकार प्री-प्राइमरी स्कूलों की अवधारणा पर काम कर रही है। इसे देखते हुए राज्य सरकार छह साल से अधिक उम्र के बच्चों को ही पहली कक्षा में प्रवेश देगी।
तैयार हो रहा है प्रस्ताव
स्कूल शिक्षा विभाग इस आशय का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। अभी पांच साल की उम्र में प्रवेश देने का प्रविधान है। इससे बच्चा 17 साल की उम्र में हायर सेकंडरी की पढ़ाई पूरी कर लेता है। प्रवेश की उम्र में परिवर्तन से बच्चों को एक साल ज्यादा पढ़ना पड़ेगा।
अब प्री-प्राइमरी पढ़ाने का प्रविधान
महिला एवं बाल विकास विभाग को जिम्मेदारी
दरअसल, प्रदेश में निजी प्री-प्राइमरी स्कूलों के पंजीयन और देखरेख का जिम्मा महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपा गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी कहते हैं कि ये कक्षाएं भले ही सरकारी स्कूलों में संचालित हों पर प्री-प्राइमरी स्कूल चलाने का हमारे यहां प्रविधान नहीं है इसलिए जिन्हें पहले से जिम्मेदारी है, वही संभालेंगे।
