भोपाल। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली दिसंबर में लागू हो सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्णय के बाद मंगलवार को मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी और अपर मुख्य सचिव गृह डा. राजेश राजौरा के साथ लगभग एक घंटे तक बैठक की। इसके बाद गृह विभाग के अधिकारी देर शाम तक पुलिस मुख्यालय द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर मंथन करते रहे।
गृह विभाग के सूत्रों ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के साथ वर्ष 1999 में तैयार किए गए प्रारूप का भी परीक्षण किया जा रहा है। दरअसल, अधिकारी नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को जो प्रस्ताव भेजा जाए, उसमें किसी भी तरह की कोई तकनीकी कमी रहे। यही वजह है कि पुलिस मुख्यालय की योजना शाखा के अधिकारियों ने प्रस्ताव को लेकर पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक की।
प्रस्ताव में पुलिस आयुक्त को मजिस्ट्रियल पावर देना प्रस्तावित किया गया। इसके अलावा आबकारी, परिवहन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन सहित अन्य विभागों से जुड़े अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव अन्य विभागों द्वारा भेज जाएंगे। इसके लिए गृह विभाग ने सभी अधिकारियों से अधिकारों के प्रत्यायोजन के संबंध में प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है।
वहीं, मुख्य सचिव ने पुलिस मुख्यालय द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक के साथ मंत्रालय में करीब एक घंटे बैठक की। इसमें उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली का प्रारूप सभी पहलूओं को ध्यान में रखते हुए जल्द तैयार कर लिया जाए।
इस बैठक के बाद गृह विभाग में बैठक का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर शाम तक चलता रहा। इसमें अपर मुख्य सचिव गृह, सचिव और उप सचिव शामिल रहे। माना जा रहा है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में गृह विभाग भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट में प्रस्तुत करेगा। इसमें ही तय होगा कि पुलिस कमिश्नर को कौन-कौन से अधिकार दिए जाएंगे।
