भोपाल। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए ‘विशेष नकद पैकेज’ योजना लागू कर दी है। इसके तहत 12 फीसद से ज्यादा जीएसटी दर वाला कोई भी सामान खरीदने पर कर्मचारियों को दो से चार हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। बशर्ते, सामान तीन गुना ज्यादा कीमत का हो और उसका डिजिटल भुगतान किया गया हो। वित्त विभाग ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसका फायदा 11 लाख कर्मचारियों को मिलेगा।
सरकार ने हाल ही में कर्मचारी हितैषी कई फैसले लिए हैंं। इनमें सातवें वेतनमान के एरियर्स की तीसरी किश्त की 25 फीसद राशि का भुगतान और विशेष त्योहार पैकेज में 10 हजार रुपये तक अग्रिम देना शामिल है। अब सरकार ने ‘विशेष नकद पैकेज’ योजना लागू की है। योजना का लाभ प्रदेश के नियमित, कार्यभारित और आकस्मिकता निधि कर्मचारियों को मिलेगा। योजना की शर्तों के मुताबिक 12 हजार रुपये मूल्य का सामान खरीदने पर कर्मचारी को चार हजार रुपये का भुगतान सरकार करेगी, पर कर्मचारी को लाभ तभी मिलेगा, जब वह 12 फीसद से अधिक जीएसटी दर वाला सामान खरीदे और उसका ऑनलाइन भुगतान करे। इस राशि के लिए दावा प्रस्तुत करते हुए कर्मचारी को यह प्रमाण देने होंगे। यदि 12 हजार से कम का सामान खरीदा जाता है, तो सरकार की ओर से भुगतान की राशि सकल राशि की एक तिहाई होगी।
योजना 31 मार्च 2021 तक चलेगी और इस अवधि में सामग्री खरीदने वाले कर्मचारी को 30 अप्रैल 2021 तक कार्यालय प्रमुख के सामने सभी प्रमाणों के साथ दावा प्रस्तुत करना होगा। इस राशि का भुगतान अन्य भत्ते शीर्ष से किया जाएगा।
पात्रता
संवर्ग — पात्रता (रुपये में)
प्रथम — 4,000
द्वितीय — 4,000
तृतीय — 3,000
चतुर्थ — 2,000
