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MP Lift Act: मध्य प्रदेश में अब बिना रजिस्ट्रेशन और बीमा के नहीं चलेंगी लिफ्ट, हादसा छिपाने पर 2 साल की जेल

MP Lift Act: मध्य प्रदेश में अब बिना रजिस्ट्रेशन और बीमा के नहीं चलेंगी लिफ्ट, हादसा छिपाने पर 2 साल की जेल

MP Lift Act: मध्य प्रदेश में अब बिना रजिस्ट्रेशन और बीमा के नहीं चलेंगी लिफ्ट, हादसा छिपाने पर 2 साल की जेल

भोपाल: मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे लिफ्ट हादसों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार सख्त कानून लाने जा रही है। प्रस्तावित ‘मध्य प्रदेश लिफ्ट एवं एस्केलेटर एक्ट’ के प्रारूप के तहत अब प्रदेश की हर आवासीय सोसाइटी, मॉल और बहुमंजिला इमारत के मालिक को लिफ्ट संचालन के लिए उसका पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) और थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, किसी अधिकारी को जांच से रोकने या लिफ्ट दुर्घटना की जानकारी छिपाने पर दो साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।

महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर तैयार किए गए इस नए कानून के प्रारूप को जल्द ही विधानसभा में पेश करने की तैयारी है। नए नियमों के अनुसार

नए कानून के तहत राज्य में केवल उन्हीं लिफ्टों को लगाने की अनुमति होगी जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) के नवीनतम और वैश्विक सुरक्षा मानकों पर खरी उतरेंगी। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिफ्ट में निम्नलिखित सुविधाएं अनिवार्य होंगी

बिजली गुल होने या तकनीकी खराबी आने पर लिफ्ट बीच हवा में न अटके, इसके लिए यह डिवाइस जरूरी होगा। लिफ्ट के भीतर सीसीटीवी कैमरा, पर्याप्त रोशनी, आपातकालीन घंटी (इमरजेंसी अलार्म) और बाहरी संपर्क के लिए इंटरनेट या इंटरकॉम आधारित कम्युनिकेशन लाइन होना अनिवार्य रहेगा।

इस साल प्रदेश में हो चुके हैं 7 बड़े लिफ्ट हादसे गौरतलब है कि वर्ष 2026 में अब तक मध्य प्रदेश में लिफ्ट दुर्घटनाओं के सात गंभीर मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें तीन लोगों की जान जा चुकी है:

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