Mp High Court का आदेश निजी भूमि से सड़क हटाई नहीं जाती तब तक प्रतिदिन 15 हजार रुपये के हिसाब से हर्जाना राशि कार्यपालन यंत्री को अपने वेतन से अदा करनी होगी

Mp High Court मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने निजी भूमि से सड़क निकालने के रवैये को आड़े हाथों लिया। जीएस अहलूवालिया एकल पीठ न्यायाधीश ने पीडब्ल्यूडी, रीवा संभाग के कार्यपालन यंत्री को फटकार लगाते हुए हर्जाना व जुर्माना लगा दिया। कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि आदेश के दिन से जब तक निजी भूमि से सड़क हटाई नहीं जाती, प्रतिदिन 15 हजार रुपये के हिसाब से हर्जाना राशि कार्यपालन यंत्री को अपने वेतन से अदा करनी होगी।

दरअसल याचिकाकर्ता मऊगंज, रीवा निवासी भास्करदत्त द्विवेदी की ओर से पक्ष रखा गया। दलील दी गई कि कुलबहेरिया ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के तहत सड़क निर्माण चल रहा है। इस प्रक्रिया में याचिकाकर्ता की निजी भूमि से सड़क निकालने की गलती की गई है।

मामले में जुर्माना राशि 25 हजार अलग से जमा करानी होगी। प्रमुख सचिव को इस बारे में जानकारी प्रस्तुत करनी होगी कि हर्जाना व जुर्माना राशि वेतन से कटौती कर जमा कराई गई है या नहीं। इस मामले में कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को कार्यपालन यंत्री के विरुद्ध समुचित कार्रवाई के भी दिशा-निर्देश दिए हैं।