भोपाल । मध्य प्रदेेश की सवा चार हजार से ज्यादा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में काम करने वाले 27 हजार कर्मचारियों को वेतन के लिए अब परेशान नहीं होना होगा।
इन्हें नियमित तौर पर वेतन मिले, इसके लिए सहकारिता विभाग नई व्यवस्था बनाने जा रहा है। इसके तहत कृषकों को अल्पावधि कृषि ऋण देने पर समितियों को डेढ़ फीसद कमीशन निश्चित तौर पर मिलेगा।
इसके साथ ही गेहूं और धान की समर्थन मूल्य पर खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन वितरण करने पर मिलने वाला कमीशन भी नियमित तौर पर दिया जाएगा। इससे समितियों के पास राशि की कमी नहीं रहेगी।
सहकारी समितियां कर्मचारियों को वेतन देने के लिए राशि का इंतजाम कमीशन से करती हैं। यह किसानों को अल्पावधि कृषि ऋण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन, खाद-बीज के वितरण और गेहूं व धान की समर्थन मूल्य पर खरीद से आता है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग कमीशन देने में विलंब करता है। करीब 560 करोड़ रुपये समितियों को देना अभी भी बाकी है। इसी तरह कृषि ऋण वितरण करने पर सहकारी बैंक समितियों को यह राशि नियमित तौर पर नहीं देते हैं। अल्पावधि
जबकि, समितियों के मार्गदर्शी सिद्धांतों में स्पष्ट है कि जिला बैंक पौने दो प्रतिशत से लेकर एक प्रतिशत तक कमीशन देंगे। बैंक की आर्थिक स्थिति गड़बड़ाने पर बैंक राशि रोक देते हैं। पहले किसानों से जो ऋण की वसूली होती थी, उसमें से समितियां अपना हिस्सा निकाल लेती थीं लेकिन अब यह व्यवस्था बंद हो गई है। वसूली की राशि एक अन्य खाते में रखी जाती है और इसका उपयोग किसी अन्य कार्य में नहीं हो सकता है। वेतन-भत्ते समय पर नहीं मिलने को लेकर समितियों के अधिकारियों-कर्मचारियों ने हड़ताल की थी।
