MP Cabinet Meeting: एमपी में खत्म हुई तबादलों की समय-सीमा, मंत्रियों की लिस्ट अटकी; आज कैबिनेट बैठक में तारीख बढ़ाने पर हो सकता है बड़ा फैसला
भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के तबादलों को लेकर मंचा घमासान अभी थमा नहीं है। राज्य सरकार द्वारा सामान्य स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए तय की गई 15 जून की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है। अंतिम दिन 155 राज्य प्रशासनिक सेवा (SAS) के अधिकारियों के साथ-साथ कई विभागों ने थोकबंद ट्रांसफर लिस्ट जारी की, जो देर रात और मंगलवार सुबह तक सामने आती रहीं। MP Cabinet Meeting: एमपी में खत्म हुई तबादलों की समय-सीमा, मंत्रियों की लिस्ट अटकी; आज कैबिनेट बैठक में तारीख बढ़ाने पर हो सकता है बड़ा फैसला
लेकिन, इस सबके बीच बड़ी ख़बर यह है कि कई महत्वपूर्ण विभागों की तैयारी अधूरी रहने के कारण वे अपनी सूचियां जारी नहीं कर पाए हैं। ऐसे में आज (मंगलवार) मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में कई मंत्री तबादलों की तारीख आगे बढ़ाने की मांग पुरजोर तरीके से उठा सकते हैं।
15 जून की डेडलाइन खत्म, पर कई विभागों का काम अधूरा
तबादला नीति लागू होने के बाद से ही मंत्रालय (वल्लभ भवन) में सोमवार को देर रात तक भारी गहमागहमी बनी रही।
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देर रात तक जारी रहीं सूचियां: राजस्व, गृह और राज्य प्रशासनिक सेवा सहित जिन विभागों का समन्वय पूरा था, उन्होंने ताबड़तोड़ सूचियां जारी कर दीं।
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फंस गए कई प्रस्ताव: कई विभागों में मंत्रियों और विधायकों की अनुशंसाओं (Recommedations) का तालमेल न बैठ पाने के कारण अंतिम समय तक सूचियां फाइनल नहीं हो सकीं और समय-सीमा समाप्त हो गई।
कैबिनेट में मचेगा मंथन: तारीख बढ़ेगी या लागू होगा ‘बैन’?
आज मंगलवार को होने वाली प्रदेश कैबिनेट की बैठक में यह मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाने वाला है।
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मंत्रियों की मांग: जिन विभागों की सूचियां अधूरी रह गई हैं, वहां के मंत्रियों का दबाव है कि समय-सीमा को कम से कम एक सप्ताह या 30 जून तक के लिए बढ़ाया जाए, ताकि आवश्यक ट्रांसफर किए जा सकें।
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मुख्यमंत्री का कड़ा रुख: हालांकि, सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने पहले ही साफ संकेत दे दिए हैं कि प्रशासनिक कसावट और काम प्रभावित न हो, इसके लिए 15 जून के बाद तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके बाद केवल मुख्यमंत्री के समन्वय (Approval) से ही विशेष परिस्थितियों में तबादले हो सकेंगे।
अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आज कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के दबाव के आगे सरकार तारीख बढ़ाती है या फिर मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आज से प्रदेश में पूरी तरह से तबादलों पर बैन (Ban) प्रभावी हो जाएगा।
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