MP Cabinet Meet: विकसित होंगे 313 वृंदावन ग्राम, ग्रामीणों की आमदनी बढ़ाने पर भी फोकस
MP Cabinet Meet: विकसित होंगे 313 वृंदावन ग्राम, ग्रामीणों की आमदनी बढ़ाने पर भी फोकस
MP Cabinet Meet: विकसित होंगे 313 वृंदावन ग्राम, ग्रामीणों की आमदनी बढ़ाने पर भी फोकस। मध्य प्रदेश में शहरों के साथ-साथ गांवों का भी विकास किया जाएगा। प्रथम चरण में प्रत्येक विकासखंड में एक-एक गांव यानी 313 वृंदावन ग्राम विकसित किए जाएंगे। यहां ग्रामीणों की आय में वृद्धि के लिए उन्हें पशुपालन से जोड़ने के साथ औषधीय फसलों की खेती, खाद्य प्रसंस्करण सहित अन्य कार्यों से जोड़ा जाएगा।
MP Cabinet Meet: विकसित होंगे 313 वृंदावन ग्राम, ग्रामीणों की आमदनी बढ़ाने पर भी फोकस
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (MP CM Dr Mohan Yadav) की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इन मुद्दों पर फैसला लिया जाएगा। साथ ही सड़क, बिजली, पानी, स्वच्छता, आवास सहित अन्य सभी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा।
वृंदावन ग्राम के लिए बजट में है सौ करोड़ रुपये का प्रावधान
- सरकार ने वृंदावन ग्राम विकसित करने की घोषणा करते हुए वर्ष 2025-26 के बजट में सौ करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। सितंबर 2024 में मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक से वृंदावन ग्राम योजना की अवधारणा पर चर्चा की थी।
- अब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। सूत्रों के अनुसार प्रतिवर्ष 313 गांवों का चयन होगा। यहां ग्रामीणों को स्वावलंबी बनाने के लिए आय के स्रोत बढ़ाए जाएंगे। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें पशुपालन, प्राकृतिक और उद्यानिकी फसलों के लिए प्रेरित किया जाएगा।
- प्रत्येक किसान घर पर गोपालन करे, इसके लिए उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। सहकारी समिति के माध्यम से दूध खरीदा जाएगा। गांव का चयन कलेक्टर की अध्यक्षता में वाली समिति करेगी। प्रत्येक घर में सौर ऊर्जा की व्यवस्था की जाएगी।
- सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से संचालित कृषि पंप दिलाए जाएंगे। कृषि उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर से इन्हें संबद्ध किया जाएगा। उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित किया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रखेगा प्रस्ताव
पुल-पुलिया और मार्गों के रखरखाव पर लेंगे निर्णय बैठक में क्षतिग्रस्त पुल-पुलिया और मार्गों के रखरखाव के लिए योजना पर भी निर्णय लिया जाएगा। प्राथमिकता उन मार्गों को दी जाएगी, जिन पर यातायात का दबाव अधिक रहता है।
जांच की व्यवस्था को सुदृढ़ करने फॉरेंसिक साइंस लैब के लिए 1,200 पदों को स्वीकृति दी जा सकती है। अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध जांच के प्रकरणों में वेतन वृद्धि रोकने, अन्य राज्य में कराए गए उपचार में व्यय राशि की प्रतिपूर्ति संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।
कैबिनेट बैठक के बाद निवेश संवर्धन को लेकर गठित मंत्रिमंडल समिति की बैठक भी होगी, जिसमें विभिन्न उद्योगों को प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत लाभ देने संबंधी निर्णय लिया जाएगा।
