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mp cabinet आयुष्मान कार्डधारी को निशुल्क एयर एंबुलेंस सुविधा, गेहूं पर 125 रुपए बोनस सहित मोहन सरकार के कई निर्णय

mp cabinet आयुष्मान कार्डधारी को निशुल्क एयर एंबुलेंस सुविधा, गेहूं पर 125 रुपए बोनस सहित मोहन सरकार के कई निर्णय

mp cabinet आयुष्मान कार्डधारी को निशुल्क एयर एंबुलेंस सुविधा किसानों को गेहूं पर 125 रुपए बोनस सहित मध्यप्रदेश की मोहन सरकार के कई निर्णय आज केबिनेट बैठक में लिए हैं।

कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों को गेहूं पर 2275 रुपये समर्थन मूल्य के साथ ही प्रति क्विंटल 125 रुपये बोनस देने का निर्णय लिया है। यानी राज्य सरकार 2400 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदेगी। साथ ही किसानों को खाद और उर्वरक की जरूरत को ध्यान में रखकर फिर से मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को नोडल एजेंसी घोषित किया है। उसमें 850 करोड़ रुपये की निशुल्क शासकीय प्रत्यावृति स्वीकृत की गई है।

जिला अस्पतालों में शव वाहन निशुल्क मिलेंगे

सरकार ने प्रदेश के सभी जिला अस्पताल में नि:शुल्क शव वाहन रखने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसे उपलब्ध कराने का अधिकार कलेक्टर और सीएमएचओ के पास रहेगा। इसके अलावा धर्मस्व विभाग और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का कार्यालय सतपुड़ा से उज्जैन शिफ्ट करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

एयर एंबुलेंस सेवा

कैबिनेट ने पीएमश्री एयर एंबुलेंस सेवा को भी स्वीकृति दी है। इसमें एक हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज होगा। इसका लाभ आयुष्मान योजना के कार्डधारी मरीज को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यदि कोई मरीज निजी अस्पताल में भर्ती होता है तो उसके लिए शुल्क रखा जाएगा। इसके शुल्क का निर्धारण जल्द किया जाएगा। इसकी सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार कलेक्टर और सीएमएचओ को दिया जाएगा।

इनके घरों तक बिजली पहुंचाएगी सरकार

प्रधानमंत्री के जनजाति आदिवासी महाभियान के तहत ही प्रदेश में बैगा, सहरिया और भारिया अति पिछड़ी जनजातियों के घरों पर बिजली पहुंचाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इसके लिए संबंधित तीन जनजातियों के लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाई जाएगी। जंगल में रहने वाले जनजाति के लोगों के घरों पर सोलर एनर्जी के माध्यम से बिजली की व्यवस्था की जाएगी

इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे हाईटेक

आईआईटी इंदौर ने देश के पहले डीप-टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी सेंटर का शुभारंभ उज्जैन में किया है। इसके निर्माण पर करीब 237 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके अलावा सरकार ने आईआईटी इंदौर से प्रदेश के 6 इंजीनियरिंग कॉलेजों को हाईटेक करने मार्गदर्शन प्रदान करने अनुबंध किया है। ताकि इंजीनियरिंग कॉलेजों का स्तर आईआईटी तक ले जाया जा सके। इसमें लगने वाले खर्च की सरकार समय समय पर स्वीकृति प्रदान करेगी।

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