MP Cabinet Decisions: मोहन कैबिनेट के 3 बड़े फैसले; कन्या विवाह योजना के लिए ₹1,740 करोड़ मंजूर, 175 सरकारी स्कूलों का होगा उन्नयन
भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश की जनता और किसानों के हित में कई बड़े और ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगाई गई है। सरकार ने लाडली बहनों और बेटियों के सामाजिक उत्थान के साथ-साथ शिक्षा के स्तर को सुधारने और किसानों को कर्ज से राहत देने के लिए खजाना खोल दिया है। कैबिनेट में लिए गए 3 सबसे महत्वपूर्ण फैसले और उनके नियम इस प्रकार हैं:
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 5 साल और चलेगी, ₹1,740 करोड़ की स्वीकृति
राज्य सरकार की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना’ और ‘कल्याणी विवाह सहायता योजना’ को अगले 5 वर्षों के लिए निरंतर जारी रखने की मंजूरी मिल गई है।
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बजट: इसके लिए 1,740 करोड़ 57 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 साल तक प्रभावी रहेगी।
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कितनी मिलती है मदद: योजना के तहत गरीब, निराश्रित और निर्धन परिवारों की बेटियों, विधवाओं और परित्यक्ताओं के सामूहिक विवाह के लिए प्रति कन्या 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
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बड़ा रिकॉर्ड: पिछले 5 वर्षों (2021-22 से 2025-26) में सरकार इस योजना के तहत 1.72 लाख से अधिक लाभार्थियों को 989 करोड़ रुपये से ज्यादा की मदद बांट चुकी है।
दूरी के कारण नहीं छूटेगी पढ़ाई; 175 सरकारी स्कूलों का होगा उन्नयन (Upgrade)
ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में ड्रॉप-आउट (पढ़ाई छोड़ना) रेट को कम करने और शत-प्रतिशत नामांकन (Enrollment) के लिए सरकार ने स्कूलों को अपग्रेड करने का फैसला लिया है।
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इसी साल से शुरुआत: शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 75 माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल और 100 हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी स्कूल में बदला जाएगा।
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अगले 2 साल का प्लान: आगामी दो वर्षों (2027-28 और 2028-29) में भी हर साल इसी तरह 75 मिडिल और 100 हाईस्कूल अपग्रेड होंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 635 करोड़ 24 लाख रुपये खर्च होंगे। MP Cabinet Decisions: मोहन कैबिनेट के 3 बड़े फैसले; कन्या विवाह योजना के लिए ₹1,740 करोड़ मंजूर, 175 सरकारी स्कूलों का होगा उन्नयन
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क्या है लक्ष्य: ‘विकसित मध्यप्रदेश@2047’ के तहत वर्ष 2029 तक स्कूलों में 100% सकल नामांकन दर (GER) हासिल करने का लक्ष्य है। फिलहाल राज्य में हाई स्कूल स्तर पर GER 75% और हायर सेकेण्डरी पर 55% ही है।
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कैचमेंट एरिया नियम: सांदीपनि विद्यालयों के कैचमेंट एरिया में आने वाले स्कूलों का उन्नयन नहीं होगा, वहां के बच्चों को सांदीपनि स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा।
किसानों को बड़ी राहत; 0% ब्याज पर फसल ऋण के नियम बदले
किसानों के हित में फैसला लेते हुए कैबिनेट ने शून्य प्रतिशत (0%) ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण (Short-term Crop Loan) देने की योजना की नई शर्तों को मंजूरी दी है:
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एकल ऋण सीमा (Single Loan Limit): अब खरीफ और रबी सीजन के लिए अलग-अलग ड्यू डेट (देय तिथि) नहीं होगी। इसके स्थान पर एक वार्षिक एकल ऋण सीमा रखी जाएगी, जिसमें नगद और वस्तु (खाद-बीज) की उप-सीमा तय होगी।
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12 महीने का समय: लोन चुकाने की देय तिथि अब पहले ऋण आहरण (पैसा निकालने) के दिन से 12 महीने निर्धारित की जाएगी।
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ब्याज पर सब्सिडी: लोन लेने वाले किसानों को सरकार की तरफ से 1.25% (सामान्य) ब्याज अनुदान मिलेगा। वहीं, तय समय (ड्यू डेट) के भीतर कर्ज चुकाने वाले ईमानदार किसानों को 4% अतिरिक्त ब्याज अनुदान (प्रोत्साहन स्वरूप) राज्य सरकार देगी।
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