MP Cabinet Decisions 2026 भोपाल (डिजिटल डेस्क): मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जल संसाधन, स्वास्थ्य सेवाओं और वन संरक्षण जैसी दीर्घकालिक योजनाओं को गति देने के लिए कुल ₹23,228 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। ये सभी स्वीकृत योजनाएं 16वें वित्त आयोग की अवधि यानी वर्ष 2031 तक निरंतर संचालित की जाएंगी।
MP Cabinet Decisions 2026 के तहत मोहन सरकार ने प्रदेश की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और दूरदराज के क्षेत्रों तक विकास पहुंचाने के लिए खजाना खोल दिया है।
🏗️ मुख्यमंत्री अधोसंरचना निर्माण को बड़ा बजट
कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार, प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री अधोसंरचना निर्माण योजना के तहत बड़ी धनराशि मंजूर की गई है। इसके जरिए सड़कों, पुलों और सार्वजनिक भवनों के निर्माण कार्य में तेजी आएगी।
💧 जल संसाधन विभाग की 4 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी
प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने और किसानों तक पानी पहुंचाने के लिए जल संसाधन विभाग की 4 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को निरंतर संचालित रखने के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं से हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी और स्थानीय स्तर पर पेयजल संकट से राहत मिलेगी।
🏥 स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों और वन केंद्रों का कायाकल्प
बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया:
- अस्पतालों का उन्नयन: स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण तथा आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता के लिए बजट स्वीकृत किया गया है।
- वन विभाग के प्रशिक्षण केंद्र: वन संरक्षण और वन्यजीव प्रबंधन को अधिक सशक्त बनाने के लिए वन विभाग के प्रशिक्षण केंद्रों (Forest Training Centers) के आधुनिकीकरण के लिए भी राशि उपलब्ध कराई गई है।
🎯 वर्ष 2031 तक मिलेगा योजनाओं का लाभ
सरकार के इस फैसले से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार 2031 तक का विजन लेकर काम कर रही है। इस दीर्घकालिक वित्तीय स्वीकृति से न केवल चल रही परियोजनाओं को बिना किसी वित्तीय बाधा के पूरा किया जा सकेगा, बल्कि रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी।
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