MP Cabinet Decision: गेहूं खरीदी से लेकर CM राइज स्कूल के नाम बदलने तक, जानिए कैबिनेट मीटिंग की अहम बातें…

MP Cabinet Decision: गेहूं खरीदी से लेकर CM राइज स्कूल के नाम बदलने तक, जानिए कैबिनेट मीटिंग की अहम बातें… मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में 1 अप्रैल को मंत्रालय में मंत्रि परिषद की बैठक (Cabinet Meeting) हुई. कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी. उन्होंने कहा कि CM राइज स्कूल का नाम परिवर्तन किया गया है। अब प्रदेश के हर जिले में संचालित सीएम राइज स्कूल के नाम सांदीपनि विद्यालय नाम होगा. ये एक बड़ा निर्णय लिया गया है. अब जो नया लोगों बनाया जाएगा उसमें कृष्ण की छवि दिखेगी इसमें ऋषि सांदीपनि का भी उल्लेख रहेगा. प्रदेश में गुड़ी पड़वा का पर्व धूमधाम से मनाया गया. ये पर्व मालवा में तो मनता आ रहा था, पर विंध्य में भी मनाया गया. शासन ने हिस्सा लेकर नए वर्ष मनाया.

ये रहे प्रमुख निर्णय (Cabinet Decisions)

बैठक की जानकारी देते हुए बताया गया कि औद्योगिक क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल के 284 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की ओर से मिले हैं. हम महिलाओं के उत्थान के लिए काम करेंगे. 5120 कामकाजी महिलाएं उद्योगिक क्षेत्र में हैं, IT सेक्टर की कॉन्क्लेव इंदौर में होगी 27 अप्रैल को होगी. इसमें 200 से अधिक कंपनी पहुंचेंगी. MSME के सभी उद्योगों को सब्सिडी दी जा रही है. बड़े उद्योगों की जितनी सब्सिडी थी, सब दे दी गई है. मध्य प्रदेश की साख औद्योगिक क्षेत्र में काफी बड़ी है.

कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि जल गंगा संवर्धन के तहत वाटर बॉडी को जिंदा करेंगे. प्रदेश के कई विभाग इस दिशा में काम करेंगे. गेहूं उपार्जन का काम प्रारंभ किया गया है, 2700 रुपए का उल्लेख हमारे घोषणा पत्र में था, हमने 2600 रुपए में खरीदी शुरू कर दी है. अब तक 8 लाख मीट्रिक टन गेहूं क्रय कर लिया है. प्रभारी मंत्रियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्र में उपार्जन की जगह पर जाकर वहां का अवलोकन करें.

स्कूल चलो अभियान 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक चलेगा. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए सभी मंत्री प्रभार जिले में जाएं. ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूलों में प्रवेश ले बस्ती में जाकर जागरूक करें.अप्रैल माह तक सभी स्कूलों में सभी बच्चों के हाथ में किताब पहुंचेगी.85 लाख विद्यार्थियों को समय सीमा के अंदर किताब दी जाएगी.दिग्विजय सरकार में राज्य परिवहन सेवा बंद कर दी थी. मोहन सरकार ने महत्वकांक्षी परिवहन नीति बनाई है. सरकार अब बस नहीं खरीदेगी. होल्डिंग कंपनी बनाकर पीपीपी मॉडल बसों का संचालन होगा.परिवहन सेवा को सुगम बनाने के लिए आईटी का उपयोग कर बसों का संचालन करेंगे.टिकिट के बिना अब बस में नहीं बैठ पाएंगे, यानी अब चोरी रुकेगी. सॉफ्टवेयर के जरिए टिकिट जारी किए जाएंगे. मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के नाम बसें चलेंगी.

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्राइवेट ऑपरेटर से बस चलाएंगे. हम इसका भी ध्यान रखेंगे कि बस ऑपरेटर का नुकसान ना हो. कार्गो सेवा भी शुरू की जाएगी. मुख्यमंत्री सुगम सेवा परिवहन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में यात्रा सुगम करेंगे. सलाह कमेटी बनाई जाएगी जो होल्डिंग कंपनी को सलाह देंगे.