MP Board Exam: 50% से कम रिजल्ट आया तो रुकेगा शिक्षकों-प्राचार्यों का इंक्रीमेंट, लोक शिक्षण विभाग सख्त
जबलपुर: मध्य प्रदेश लोक शिक्षण विभाग ने आगामी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अभूतपूर्व और कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने साफ कर दिया है कि बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम लाने की जिम्मेदारी अब सिर्फ विद्यार्थियों की नहीं होगी, बल्कि प्राचार्यों और शिक्षकों की भी सीधी जवाबदेही तय की जाएगी। जिन सरकारी स्कूलों का परिणाम 50 प्रतिशत से कम रहेगा, वहां संबंधित विषय-शिक्षकों और प्राचार्य की वार्षिक वेतनवृद्धि (इंक्रीमेंट) पर रोक लगाने के साथ-साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
-
आर्थिक दंड और कड़ा अनुशासन:
अब तक कम रिजल्ट आने पर सिर्फ कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी कर प्रक्रिया पूरी मान ली जाती थी। इस बार विभाग ने न केवल प्रशासनिक जवाबदेही तय की है, बल्कि इंक्रीमेंट रोकने जैसी सीधी आर्थिक कार्रवाई का प्रावधान भी जोड़ा है।
-
कमजोर रिजल्ट पर तय होगी व्यक्तिगत जवाबदेही:
यदि किसी विषय विशेष में छात्र पिछड़ते हैं, तो उसके लिए सीधे तौर पर संबंधित विषय-शिक्षक उत्तरदायी होंगे। वहीं, पूरे स्कूल के समग्र (Overall) परीक्षा परिणाम की जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी।
-
समय सीमा में पाठ्यक्रम पूरा करने का दबाव:
जबलपुर जिले के कई सरकारी स्कूलों में अब तक पाठ्यक्रम (Syllabus) पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में सीमित समय में कोर्स खत्म कराने, रिवीजन कराने, मॉडल पेपर हल करवाने और कमजोर छात्रों के लिए स्पेशल क्लासेज आयोजित करने की दोहरी चुनौती शिक्षकों के सामने आ खड़ी हुई है।
-
अधिकारियों का नियमित निरीक्षण और स्पेशल क्लासेज:
परीक्षाएं संपन्न होने तक विभागीय अधिकारी लगातार स्कूलों का दौरा करेंगे। वे सीधे विद्यार्थियों से संवाद कर पढ़ाई का फीडबैक लेंगे। जिन विषयों में छात्र कमजोर पाए जाएंगे, वहां अतिरिक्त कक्षाओं और विशेष अभ्यास पर फोकस किया जाएगा।
