भोपाल शहरी क्षेत्रों की बेशकीमती सरकारी जमीन पर 31 दिसंबर 2014 तक काबिज लोगों को सरकार मालिकाना हक देते हुए तीस साल का पट्टा देगी। इसकी मंजूरी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित वर्चुअल कैबिनेट की बैठक में दी गई। 28 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले इसे शिवराज सरकार का चुनावी दांव माना जा रहा है।
वहीं, पट्टों के नवीनीकरण के लिए भी नए नियम लागू होंगे। इसके तहत अब लीज नवीनीकरण के लिए छह गुना नहीं बल्कि दोगुना भू-राजस्व देना होगा। सुविधाओं से वंचित थे ये कब्जाधारी इन्हें न तो कोई सरकारी सुविधा मिल रही है और न ही बैंक से ऋण आदि ले सकते हैं। इसके अलावा बंगला बगीचा सहित कई ऐसी जमीनें भी हैं, जो पहले निजी और फिर सरकारी हो गई थीं। इन पर काबिज व्यक्तियों को भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे सभी मामलों में अब आवेदन करने पर कलेक्टर पट्टा दे सकेंगे।
