MP में ‘मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना’ का बड़ा कमाल! 20 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को मिला अपनी संपत्ति का कानूनी हक, जानें अपने जिले का हाल
कटनी। मध्य प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को उनकी पुश्तैनी और आबादी भूमि पर स्थित संपत्तियों का वैधानिक अधिकार दिलाने के लिए चलाई जा रही ‘मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना’ को प्रदेशभर में बड़ी सफलता मिल रही है। इस योजना के तहत अब तक राज्य में कुल 20 लाख 5 हजार 863 रजिस्ट्रियां पूर्ण की जा चुकी हैं। इस पहल से ग्रामीणों को न केवल अपनी जमीन और मकान के पक्के दस्तावेज मिल रहे हैं, बल्कि बैंक ऋण (लोन) सहित अन्य सरकारी व वित्तीय योजनाओं का लाभ लेना भी आसान हो गया है।
छिंदवाड़ा सबसे आगे, कटनी में 45 हजार से अधिक रजिस्ट्रियां पूर्ण प्रदेश के सभी 55 जिलों में संपत्तियों के पंजीयन का कार्य तेजी से जारी है। आंकड़ों के अनुसार, छिंदवाड़ा जिला 86,867 रजिस्ट्रियों के साथ प्रदेश में शीर्ष पर है, जबकि कटनी जिले में भी अब तक 45,381 ग्रामीण परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है। MP में ‘मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना’ का बड़ा कमाल! 20 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को मिला अपनी संपत्ति का कानूनी हक, जानें अपने जिले का हाल
प्रमुख जिलों में पूर्ण हुई रजिस्ट्रियों के आंकड़े:
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शीर्ष जिले: छिंदवाड़ा (86,867), उज्जैन (81,256), राजगढ़ (77,703), सिवनी (73,549), छतरपुर (71,468), मंदसौर (68,400), बालाघाट (68,165), जबलपुर (67,688), सागर (67,365) और शिवपुरी (64,395)।
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50 हजार से अधिक वाले अन्य जिले: नरसिंहपुर (59,128), रायसेन (55,981), धार (55,651), विदिशा (55,311), खंडवा (52,897), नीमच (52,620) और खरगोन (51,998)।
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अन्य प्रमुख जिले: बैतूल (48,893), सीहोर (48,350), कटनी (45,381), शाजापुर (45,226), देवास (43,590), दमोह (39,836), नर्मदापुरम (39,025), रतलाम (38,410), इंदौर (34,361), भिंड (34,026), मंडला (33,682), गुना (30,573) और मुरैना (29,817)।
(नोट: आपके द्वारा साझा किए गए मूल संदेश के अंत में बड़वानी जिले का आंकड़ा ’28 हजार…’ पर अधूरा रह गया था। यदि आप बचे हुए जिलों के आंकड़े भी जोड़ना चाहते हैं, तो कृपया साझा करें।)
