MP कैबिनेट का फैसला : जनता नहीं पार्षद चुनेंगे महापौर
खनिज पदार्थ परिवहन की रायल्टी बढ़ाई गई
नाथ कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी
भोपाल। प्रदेश में अब महापौर और नगर पालिका अध्यक्षों को पार्षदों द्वारा चुना जाएगा। नगरीय निकायों की मौजूदा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में बदलाव के लिए राज्य सरकार जल्द अध्यादेश लाएगी। छह महीने के भीतर विधानसभा से इसे पास कराया जाएगा। मु यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई । कैबिनेट बैठक में कुल 23 प्रस्तावों को रखा गया । बैठक मे खनिज पदार्थ परिवहन की रायल्टी बढ़ाने का भी फैसला लिया गया।
कैबिनेट में इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
– खनिज पदार्थों पर परिवहन अनुज्ञा पत्र शुल्क की दरों में वृद्धि की ,7 रूपए प्रति टन था जिसे 100 रूपए प्रतिटन किया गया।
-जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्ट (जेएनपीटी) को इंदौर से रेल मार्ग के माध्यम से जोड़ने के लिए इंदौर (महू) से मनमाड नई रेल लाइन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मप्र शासन के लिए निर्धारित इक्विटी अंशदान के तहत 400 करोड़ बजटीय प्रावधान स्वीकृत किया गया।
– प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाइयों को उनके परिसरों/रूफटॉप पर सौर फोटोवोल्टाईक पॉवर-प्लांट की स्थापना द्वारा हरित एवं सस्ती ऊर्जा से लाभान्वित किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी
– पर्यटन विभाग के अंतर्गत संचालित आतिथ्य शिक्षा संस्थानों के अकादमिक पदों में एनसीएचएमसीटी के मापदंडों के अनुरूप संशोधन होगा।
– आंगनबाड़ी केंद्रों में मप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत गठित महिला स्व-सहायता समूहों के परिसंघों द्वारा स्थापित किए जा रहे संयंत्रों से रेडी-टू-ईट टेक होम राशन प्रदाय करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन।
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छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस से संबद्ध नवीन शैक्षणिक अस्पताल एवं अन्य भवनों के निर्माण और मशीन/संयंत्र/उपकरणों हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव।
– पत्रकारों के बीमा की प्रीमियम की राशि कम करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई अब पुराना प्रीमियम ही लिया जायेगा।
– विशेषज्ञ, वन्यप्राणी के पद पर सेवानिवृत्त आईएफएस अफसर आरपी सिंह की संविदा नियुक्ति को मंजूरी।
निवाड़ी जिले के लिए आठ नए पद सजृत
