पीएम स्वनिधि योजना के पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने चलाएं अभियान,फायर सेफ्टी मानकों के उल्लंघन, अवैध कॉलोनियों और जर्जर भवनों पर होगी सख्त कार्रवाई, निगमायुक्त ने दिए निर्दे
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का प्रतिदिन करें रिव्यू, राजस्व वसूली में तेजी लाने और लापरवाह कर्मचारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश
कटनी। शासकीय योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक समय-सीमा में पहुंचाने, नागरिकों की शिकायतों का त्वरित निराकरण करने तथा शहर की सुरक्षा एवं मूलभूत व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सोमवार को नगर निगम में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निगमायुक्त तपस्या परिहार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रत्येक पात्र हितग्राही को लाभान्वित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए तथा बैंकों से बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासकीय कार्यों में लापरवाही और अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बैठक में निगमायुक्त ने फायर सेफ्टी मानकों का कड़ाई से पालन कराने, अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने तथा जर्जर भवनों के मामलों में गंभीरता से कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न विभागों के लंबित कार्यों एवं न्यायालयीन प्रकरणों की शाखावार समीक्षा कर शीघ्र निराकरण पर जोर दिया।
अग्नि सुरक्षा में लापरवाही पर होगी कठोर कार्रवाई
निगमायुक्त ने शहर की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सर्वोपरि है। कोचिंग संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं बहुमंजिला भवनों में निर्धारित फायर सेफ्टी मानकों का शत-प्रतिशत पालन कराया जाए। संबंधित अधिकारी स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जांच करें और नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई प्रस्तावित करें। उन्होंने कहा कि अग्नि सुरक्षा केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर दायित्व है। इसके अलावा जर्जर भवनों और अवैध कॉलोनियों के नए प्रकरणों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का प्रतिदिन करें रिव्यू
सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए निगमायुक्त ने शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 50 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता से लेते हुए उनका शीघ्र समाधान करने को कहा। लेवल अधिकारियों को प्रतिदिन शिकायतों की समीक्षा करने तथा सी और डी ग्रेड में आने वाली शाखाओं को विशेष प्रयास कर शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण करते हुए ए ग्रेड में लाने के निर्देश दिए। महापौर जनसुनवाई एवं कंट्रोल रूम में प्राप्त शिकायतों का तीन दिवस के भीतर निराकरण करने को कहा।
राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश
राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान प्रतिदिन 6.20 लाख रुपये की वसूली होने पर निगमायुक्त ने असंतोष जताया। उन्होंने शत-प्रतिशत डिमांड नोटिस वितरित कराने, बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर उनसे प्रतिदिन संपर्क करने तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
नामांतरण शाखा की समीक्षा में बताया गया कि 31 जुलाई से 6 नवंबर तक कुल 707 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 580 का निराकरण किया जा चुका है, जबकि 127 प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं। निगमायुक्त ने शेष प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने और प्रत्येक प्रकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा।
सफाई व्यवस्था में लापरवाही पर नोटिस जारी करने के निर्देश
शहर की सफाई व्यवस्था एवं स्वच्छता मित्रों की उपस्थिति की समीक्षा में वार्ड क्रमांक 5, 8, 10, 31 एवं 32 में 90 प्रतिशत से कम उपस्थिति पाए जाने पर निगमायुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित क्षेत्रीय स्वच्छता निरीक्षकों की जवाबदेही तय करने तथा वार्ड दरोगाओं को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। प्रत्येक वार्ड की निर्धारित सफाई बीट की जानकारी प्रस्तुत करने और उसके अनुरूप नियमित सफाई सुनिश्चित करने को कहा।
स्टोर वेरिफिकेशन की कार्रवाई 30 नवंबर तक पूरी नहीं करने पर गठित दल के सदस्यों तथा बिना पूर्व सूचना बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
अन्य विभागीय कार्यों की भी हुई समीक्षा
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, अमीरगंज तालाब की सफाई के लिए कार्ययोजना तैयार करने तथा ट्रांसपोर्ट नगर में व्यवसाय शुरू नहीं करने वाले आवंटियों को नियमानुसार नोटिस जारी करने की समीक्षा की गई। पीएम स्वनिधि 2.0, स्ट्रीट वेंडर योजना एवं समग्र ई-केवाईसी के लंबित प्रकरणों पर समयबद्ध कार्रवाई करने को कहा गया।
नवनिर्मित चौपाटी में दुकानों के आवंटन की आरक्षण प्रक्रिया में तेजी लाने, आईएचएसडीपी योजना के तहत आवासों में अवैध रूप से निवासरत हितग्राहियों की जांच शीघ्र पूरी करने तथा नवंबर माह के अंत तक पात्र हितग्राहियों को भवन आवंटन की कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बजट संबंधी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने को कहा।
ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में उपायुक्त शैलेश गुप्ता, कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह एवं सुधीर मिश्रा, राजस्व अधिकारी जागेश्वर प्रसाद पाठक, सहायक यंत्री अनिल जायसवाल, सुनील सिंह एवं आदेश जैन, उपयंत्री पवन श्रीवास्तव, जायेन्द्र प्रताप सिंह, हिमांशु गौतम एवं राज ललित गुमास्ता, अतिक्रमण प्रभारी मानेन्द्र सिंह, कार्यालय अधीक्षक नागेन्द्र पटेल सहित समस्त स्वच्छता निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक एवं संबंधित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
