Ladli Bahna Yojna: इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाड़ली बहना योजना का लाभ पंच, उप सरपंच बन चुकी महिलाएं भी होंगी लाड़ली बहना योजना के लिए पात्र मध्य प्रदेश में पांच मार्च से शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी लाड़ली बहना योजना के लिए आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इस योजना को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।
पंच, उप सरपंच बन चुकीं महिलाएं भी इस दायरे में आएंगी। इन्हें भी सरकार प्रतिमाह एक हजार रुपये सीधे खाते में देगी। ऐसी महिला जो स्वयं अथवा जिनके परिवार में सांसद, विधायक या स्थानीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि होंगे, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिस महिला के नाम या उसके परिवार में ट्रैक्टर सहित अन्य चार पहिया वाहन होंगे, वे भी योजना के दायरे में नहीं आएंगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए स्व-सहायता समूहों की गतिविधियों को बढ़ावा देने के बाद लाड़ली लक्ष्मी बहना योजना लागू करने की घोषणा की है। माना जा रहा है कि एक करोड़ से अधिक महिलाओं को प्रतिवर्ष योजना का लाभ मिलेगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को जिम्मेदारी दी गई है।
विभाग ने योजना का जो प्रारूप तैयार किया है, उसके अनुसार वे महिलाएं इसके दायरे में नहीं आएंगी, जिनकी स्वयं या परिवार की स्वघोषित वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से अधिक होगी। अपात्रता श्रेणी में वर्तमान या भूतपूर्व सांसद-विधायक, आयकरदाता, शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित, स्थायीकर्मी, संविदाकर्मी या पेंशनर, निगम, मंडल के अध्यक्ष या सदस्य भी रखा गया है।
जिस महिला या उसके परिवार में संयुक्त रूप से पांच एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि होगी, वह भी लाड़ली बहना योजना में शामिल नहीं हो पाएगी। सूत्रों का कहना है कि विभाग द्वारा प्रस्तावित अपात्रता के प्रविधान से सरकार भी सहमत है। इसके बाद भी यदि संशोधन की आवश्यकता अनुभव की जाती है तो फिर जब कैबिनेट में योजना का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए रखा जाएगा तब विचार कर निर्णय लिया जाएगा।
भोपाल में होगा बड़ा कार्यक्रम
योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र भरने की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पांच मार्च को भोपाल में बड़ा कार्यक्रम करेंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। आवेदन पत्र घर-घर जाकर भरवाए जाएंगे। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ पंचायत और नगरीय निकायों को जिम्मेदारी दी जाएगी। उधर, प्रदेश भाजपा संगठन भी अपने स्तर पर इस प्रक्रिया से जुड़ेगा। जून 2023 में हितग्राहियों के खातों में एक हजार रुपये की पहली की किस्त अंतरित की जाएगी
