जबलपुर Jabalpur में GST को ED के दायरे में लाने का विरोध गहरा गया है। जबलपुर चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने जीएसटी को ईडी के दायरे में लाने पर विरोध किया है। इन दिनों जबलपुर के व्यापारियों के बीच इसको लेकर संशय बना है ।सरकार के लिए यह ठीक नहीं है।
कठोर सजा का प्रविधान है, तो ऐसे में व्यापारियों का डरना स्वाभाविक
चेम्बर के मुताबिक 7 जुलाई 2023 को केन्द्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि मनी लांड्रिंग कानून के अंतर्गत अब जीएसटी नेटवर्क भी आएगा। जीएसटी संबंधित सारी सूचना का आदान-प्रदान एवं आरोप सिद्ध करने के लिए इसका उपयोग मनी लांड्रिंग कानून के अंतर्गत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी द्वारा भी किया जा सकता है। जब मनी लांड्रिंग कानून एक विशिष्ट क्रिमिनल अपराध को दर्शाता है, जिसमें कठोर सजा का प्रविधान है, तो ऐसे में व्यापारियों का डरना स्वाभाविक है। चेम्बर ने इसका विरोध किया है।
व्यापारियों का कहना है कि मनी लांड्रिंग जैसे क्रिमनल एक्ट को जीएसटी कानून में लाने से व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। यदि उनसे छोटी सी भी गलती होती है तो उन्हें जेल जाना होगा। चेम्बर आफ कामर्स ने इसका विरोध किया है।
