चीन द्वारा मलेशिया के रास्ते एंटी-डंपिंग ड्यूटी चोरी पर भारत का सख्त कदम, DGTR ने शुरू की एंटी-सर्कमवेंशन जांच
नई दिल्ली: चीन द्वारा भारत पर लगाए गए करों (टैक्स) से बचने के लिए अपने उत्पादों को मलेशिया के रास्ते भारत भेजने की कथित चोरी (Duty Evasion) पर भारत सरकार ने सख्त कदम उठाया है। वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) ने शुरुआती जांच में गड़बड़ी मिलने के बाद इस मामले की औपचारिक ‘एंटी-सर्कमवेंशन’ (Anti-Circumvention) जांच शुरू कर दी है।
भारत ने चीन और दक्षिण कोरिया से आने वाले हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर और अलॉय स्टील टूल सहित 7 प्रमुख सामानों पर पहले से ही ‘एंटी-डंपिंग ड्यूटी’ (Anti-Dumping Duty) लगा रखी है। टैक्स से बचने और भारतीय बाजार में अनुचित लाभ उठाने के लिए चीनी कंपनियां इन उत्पादों को सीधे भारत भेजने के बजाय मलेशिया भेज रही थीं और वहां से री-रूट (Re-route) करके भारत निर्यात कर रही थीं।
डोजको की शिकायत के बाद सरकार की कार्रवाई
भारतीय कंपनी ‘डोजको’ (Dojco) की शिकायत के बाद DGTR ने कार्रवाई शुरू की है। वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार सरकार फिलहाल अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच मलेशिया के रास्ते हुए आयात और व्यापारिक पैटर्न की गहनता से पड़ताल कर रही है।मलेशिया से आने वाले इन उत्पादों का प्रोविजनल असेसमेंट अनिवार्य कर दिया गया है।जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक आयातकों को संभावित ड्यूटी की भरपाई के लिए कस्टम विभाग के पास गारंटी देनी होगी।
अमेरिका के दबाव में मलेशिया सरकार ने भी कसे नियम
चीन की यह री-रूटिंग की चालाकी केवल भारत तक सीमित नहीं है। अमेरिका ने भी हाल ही में मलेशिया और इंडोनेशिया को ‘टियर 2 रिस्क’ (चीन से अवैध माल री-रूट करने वाले देश) सूची में डाला है, क्योंकि चीनी कंपनियां अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए अपने सामान पर ‘मेड इन मलेशिया’ का फर्जी लेबल लगा रही थीं। अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ने के बाद मलेशिया के ‘निवेश, व्यापार और उद्योग मंत्रालय’ ने भी कड़ा रुख अपनाया है और अब वहां से अमेरिका या अन्य देशों को निर्यात होने वाले सामानों के लिए ‘सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन’ (Certificate of Origin) जारी करने के नियमों को बेहद सख्त कर दिया गया है।
