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समय-सीमा बैठक में योजनाओं व विभागीय कार्यों की निगमायुक्त ने की गहन समीक्षा,सुशासन की दिशा में सख्ती बरतने, जनसमस्याओं के त्वरित समाधान व योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर निगमायुक्त का जोर

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समय-सीमा बैठक में योजनाओं व विभागीय कार्यों की निगमायुक्त ने की गहन समीक्षा,सुशासन की दिशा में सख्ती बरतने, जनसमस्याओं के त्वरित समाधान व योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर निगमायुक्त का जो

 

कटनी (27 अप्रैल) — नगर निगम आयुक्त सुश्री तपस्या परिहार द्वारा सोमवार को एम.आई.सी. सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में निगम की विभिन्न शाखाओं की योजनाओं, लंबित प्रकरणों एवं जनहित से जुड़े कार्यों की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक में सुशासन की अवधारणा को सुदृढ़ करते हुए निगमायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे विभागीय कार्यों की पूर्ण जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहें तथा सभी प्रकरणों का समयबद्ध एवं पारदर्शी निराकरण सुनिश्चित करें।

 

बैठक में उपयुक्त श्री शैलेश गुप्ता एवं प्रियंका झारिया, कार्यपालन यंत्री सुधीर मिश्रा, अंशुमान सिंह, असित खरे, राजस्व अधिकारी जागेश्वर प्रसाद पाठक सहित अन्य विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी रही।

 

नियमयुक्त ने बैठक सी एम हेल्पलाइन, राजस्व वसूली, पेयजल आपूर्ति, निर्माण कार्यों सहित शासन की प्राथमिक योजनाओं की प्रगति का विस्तृत समीक्षा कर आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।

 

जल गंगा संवर्धन अभियान

प्रदशव्यापी “जल गंगा संवर्धन अभियान” के अंतर्गत जल संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़ी नगर निगम की गतिविधियों की समीक्षा कर अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया। इसके अतिरिक्त ग्रीष्म काल को दृष्टिगत रखते हुए जल प्रदाय शाखा को लीकेज पाइपलाइन की मरम्मत, खराब हैंडपंपों का सुधार एवं पाइपलाइन विस्तार कार्य प्राथमिकता से पूर्ण कराने के साथ ही आवश्यकतानुसार टैंकर व्यवस्था एवं जलापूर्ति की समुचित योजना तैयार करने निर्देश जल प्रदाय शाखा को दिए।

 

फायर सेफ्टी व अवैध प्लाटिंग पर सख्ती

 

जन सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए निगमायुक्त ने शहर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, बहुमंजिला भवनों एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में फायर सेफ्टी मानकों का अनिवार्य पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मानकों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के साथ ही अनाधिकृत कॉलोनियों में भवनों के निर्माण पर रोक लगाने के साथ ही अवैध प्लॉटिंग पर निगरानी बढ़ाने तथा दोषियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्होंने कंपाउंडिंग के प्रकरणों की भी समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।

 

शासकीय योजनाओ में प्रगति लाने के निर्देश

 

नगर निगम के माध्यम से संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं संबल योजना, पी एम स्वनिधि योजना सहित जन्म-मृत्यु, विवाह पंजीयन, ई-केवाईसी,आदि के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने तथा नगर के अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को स्वनिधि योजना का नियमानुसार लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए।

 

विकास कार्यों की समीक्षा

 

निगमायुक्त ने प्रधान मंत्री आवास योजना के बी एल सी घटक के तहत राशि वितरण, ए एच पी योजना के तहत झिंझरी में निर्मित भवनों की गति सहित अमृत योजना के तहत पाइप लाइन विस्तार एवं रेस्टोरेशन के कार्यों की समीक्षा कर कार्य में गति लाने के निर्देश दिए।

 

सफाई व्यवस्था पर विशेष जोर

 

निगमायुक्त सुश्री परिहार द्वारा नगर की सफाई व्यवस्था हेतु नोडल अधिकारियों द्वारा रोजाना नगर भ्रमण के दौरान की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने, नगर की सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कौताही न बरतने के साथ ही नागरिकों की स्वास्थ्य सुविधा के मद्देनजर

वार्डवार फॉगिंग एवं कीटनाशक छिड़काव नियमित रूप से करने, आवारा मवेशियों के नियंत्रण की कार्यवाही जारी रखने के साथ ही वर्षा ऋतु के पूर्व नगर के समस्त बड़े एवं छोटे नाले नालियों की सफाई कराने के निर्देश स्वास्थ्य अधिकारी को दिए।

 

ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्टिंग हेतु करे गंभीर प्रयास

 

ट्रांसपोर्ट नगर से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय संचालन की दिशा में गंभीर प्रयास करने की बात कही जाकर जिन व्यवसायियों द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में निर्माण कार्य अब तक प्रारंभ नहीं किया गया है उनका आवंटन निरस्त करने का अंतिम नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वही शहर के अंदरूनी क्षेत्रों में भी अनधिकृत रूप से नियमों का उल्लंघन करने वाले ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों पर भी नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सुगम आवागमन की दिशा में विशेष प्रयास करने के निर्देश निगमायुक्त ने दिए।

 

 

इन विषयों की भी समीक्षा

 

निगमायुक्त सुश्री परिहार द्वारा निगम ई- कार्यालय के सुचारू संचालन,अतिक्रमण कार्यवाही एवं न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों पर जवाब दावा प्रस्तुत करने तथा महापौर जनसुनवाई के निगम की विभिन्न शाखाओं के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण कराते हुए

समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।

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