मध्य प्रदेश की महिला व्यवसायियों के लिए नई उमंग! साप्ताहिक हाट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि प्रदेश के हर जिले में महिला व्यवसायियों के लिए साप्ताहिक हाट लगाए जाएंगे। इससे उन्हें अपने उत्पादों को बेचने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, निर्यात सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी, ताकि मध्य प्रदेश में बने उत्पाद देश और विदेश में बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकें।
इसके साथ ही, सरकार ने मजदूरों के बकाया भुगतान के मामलों को समय-सीमा निर्धारित कर निपटाने का निर्देश दिया है। श्रमिक कल्याण केंद्र बनाने और औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गई है।
मध्य प्रदेश में डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मजदूरों के बकाया भुगतान से संबंधित मामलों को समय-सीमा निर्धारित कर निपटाया जाए। इंदौर, नागदा, रतलाम और ग्वालियर के विभिन्न मिलों के साथ ही अन्य मिलों के श्रमिकों की पुरानी बकाया राशि दिलवाई जाएगी। उन्होंने सतना, ग्वालियर में श्रमिक कल्याण केंद्र बनाने के लिए कहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भोपाल हाट और प्रदेश के अन्य स्थानों पर महिला व्यवसायियों के लिए साप्ताहिक महिला हाट में विभिन्न उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था की जाए। छोटे, घरेलू उद्योगों से जुड़े लघु व्यवसायियों को उनके उत्पाद के ऑनलाइन विक्रय की सुविधाएं उपलब्ध कराएं।
ऐसे उत्पाद बनाने का लक्ष्य रखें जो प्रदेश और देश में बिकने के साथ ही भविष्य में निर्यात किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री बुधवार को मंत्रालय में कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कह, दोना-पत्तल निर्माण जैसे छोटे उद्योगों में प्लास्टिक के स्थान पर वनस्पतियों से उत्पाद के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाए। मूर्ति शिल्पकारों को उन्नत प्रशिक्षण दिलवाएं। धार्मिक महत्व के स्थानों पर भगवान जी के वस्त्र निर्माण कार्य के लिए भी स्थानीय व्यक्तियों को दक्ष बनाएं, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ मिल सके।
बांस उत्पादकों को प्रोत्साहन देकर अगरबत्ती निर्माण जैसे कुटीर उद्योगों को लाभान्वित करें। आवश्यकता होने पर नदियों के किनारे बांस के पौधे लगाएं। लाड़ली बहनों को हैंडलूम से जोड़ा जाए।
नए खुलने वाले उद्योगों के पास ही श्रमिकों के लिए विकसित हो रहवास सुविधा
श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों के पास श्रमिकों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। नए उद्योग जहां स्थापित हो रहे हैं, वहां श्रमिकों के लिए रहवास सुविधा हो। औद्योगिक क्षेत्रों में झुग्गी-बस्तियों का नियंत्रण भी इससे हो सकेगा।
श्रम विभाग द्वारा इस्कान जैसी संस्थाओं से संपर्क कर उनकी तर्ज पर भोजन व्यवस्था भी प्रारंभ की जाए। रोजगार आधारित उद्योगों के लिए औद्योगिक संस्थान में ही प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाए। बैठक में श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि 16 नगर निगम क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए आदर्श रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं।
