E-Office: केंद्र सरकार ने अपने सभी संबंद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में ई-कार्यालय लागू करने का फैसला किया है। एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि केंद्रीय सचिवालय के ई-कार्यालय में 94 फीसदी फाइलों को ई-फाइल के रूप में संभाला जा रहा है।
केंद्र ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के 100 दिवसीय एजेंडे के तहत अपने सभी संबंद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में ई-कार्यालय लागू करने का फैसला किया है। एक आधिकारिक बयान में गुरुवार को यह जानकारी दी गई।
इसमें कहा गया, 2019 से 2024 के बीच केंद्रीय सचिवालय में ई-कार्यालय को अपनाने में 37 लाख फाइलों के साथ महत्वपूर्ण गति मिली। यानी 94 फीसदी फाइलों को ई-फाइल के रूप में संभाला जा रहा है। इसके साथ ही 95 फीसदी रसीदों को ई-रसीद के रूप में संभाला जा रहा है।
