भोपाल । उच्च शिक्षा विभाग सरकारी कॉलेज के प्रोफेसरों को सातवे वेतनमान का एरियर देने के लिए तैयार हो गया है। विभाग ने इसके लिए सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है।
इससे करीब 750 करोड़ स्र्पये का भार आएगा। इसमें से पचास फीसद राशि केन्द्र सरकार के खाते में से दी जाएगी। जबकि शेष पचास फीसद का भार राज्य सरकार को उठाना होगा।
उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री मोहन यादव का कहना है कि जल्द ही सातवें वेतनमान के एरियर की राशि प्रोफेसरों के जीपीएफ खाते में डाल दी जाएगी। एरियर देने की मांग को लेकर प्रदेश महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉ कैलाश त्यागी ने उच्च शिक्षा विभाग को पत्र भी लिखा था।
प्रोफेसरों के साथ यह राशि कॉलेजों में पदस्थ ग्रंथपालों और क्रीड़ा अधिकारियों को भी दी जानी है। इसका फायदा प्रदेश के करीब साढ़े 5 हजार शासकीय प्रोफेसरों/ग्रंथपालों को होगा।
