DA Hike: मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की तैयारी, चुनाव आयोग से ऐसी अनुमति मांगी। यदि चुनाव आयोग इसमें वृद्धि की अनुमति भी दे देता है तो भी इसका लाभ छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति के बिना नहीं मिलेगा।
प्रदेश के सात लाख नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और साढ़े चार लाख पेंशनरों की महंगाई राहत बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार ने चुनाव आयोग को भेज दिया है। आयोग की अनुमति मिलते ही वित्त विभाग द्वारा चार प्रतिशत की वृद्धि के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत हो जाएगा। प्रदेश में कर्मचारियों को एक जनवरी 2023 से 42 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है।
केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 से अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया है। प्रदेश सरकार ने यह नीतिगत निर्णय लिया है कि जब केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा, उसी तिथि से प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भी बढ़ाया जाएगा।
पेंशनरों को जुलाई 2023 से 42 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जा रही है। यदि चुनाव आयोग इसमें वृद्धि की अनुमति भी दे देता है तो भी इसका लाभ छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति के बिना नहीं मिलेगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की धारा 49 में पेंशन से जुड़े मामले में दोनों राज्यों के बीच सहमति होना अनिवार्य है।
