‘फार्मर ID में लापरवाही की तो नपेंगे पटवारी’, समय-सीमा बैठक में कलेक्टर आशीष तिवारी का सख्त रुख
कटनी: कटनी कलेक्टर श्री आशीष तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित समय-सीमा (TL) बैठक में जिले की विकास योजनाओं, खाद वितरण और राजस्व प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने किसानों को सुगमता से उर्वरक उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि फार्मर रजिस्ट्री और राजस्व कार्यों में लापरवाही बरतने वाले पटवारियों व गैर-जवाबदेह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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सहज खाद उपलब्धता: कृषि, सहकारिता, एसडीएम और तहसीलदारों को खाद वितरण की सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए ताकि किसानों को उर्वरक प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो।
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पटवारियों पर सख्त रुख: फार्मर रजिस्ट्री (आई-डी) बनाने के कार्य में लापरवाही बरतने वाले पटवारियों पर सीधी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
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लंबित राजस्व मामले: एसडीएम को 1 से 2 वर्ष पुराने प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने को कहा गया; ढीमरखेड़ा एसडीएम द्वारा किए गए निराकरण की सराहना की गई।
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पीएम किसान व नामांतरण: तहसीलदारों को पीएम किसान योजना के लंबित आवेदनों को स्वीकृत करने तथा नामांतरण व सीमांकन के मामलों को समय-सीमा में निपटाने के निर्देश मिले।
बहोरीबंद शिविर व सीएम हेल्पलाइन
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21 अगस्त का जन-विश्वास शिविर: बहोरीबंद में 21 अगस्त को आयोजित होने वाले शिविर से पहले लंबित शिकायतों और आवेदनों को प्राथमिकता पर निपटाने के निर्देश दिए गए।
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विभागवार समीक्षा: एमएसएमई, खनिज, नगरीय आवास, स्कूल शिक्षा, पीएचई, श्रम, सहकारिता, जनजातीय कार्य, सामाजिक न्याय और कृषि विभागों की सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा की गई।
स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास और ई-केवाईसी
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स्वास्थ्य विभाग: अनमोल पोर्टल समीक्षा के दौरान बीएमओ बहोरीबंद के कार्य पर असंतोष जताया गया और सीवियर एनीमिया के मामलों में कमी लाने तथा दस्तक अभियान को पूरी तरह कवर करने के निर्देश दिए गए।
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ई-केवाईसी प्रगति: रीठी और बड़वारा जनपद सीईओ को ई-केवाईसी के कार्य में तेजी लाने को कहा गया।
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महिला व बाल विकास: लाड़ली लक्ष्मी योजना पंजीयन, मातृ वंदना योजना, पोषण पुनर्वास केंद्रों की स्थिति और नए जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जनपद सीईओ व सीडीपीओ को समन्वय के निर्देश दिए गए।
स्वरोजगार योजनाएं
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लक्ष्य पूर्ति के निर्देश: पीएम स्व-निधि, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, डॉ. अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा, बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, और पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना के तहत लंबित प्रकरणों को स्वीकृत कर लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए।
