छिंदवाड़ा में सीएम डॉ. मोहन यादव की बड़ी घोषणाएं: ‘MP में 2 लाख पदों पर नई भर्तियां जारी; रुके हुए प्रमोशन सितंबर-अक्टूबर तक होंगे पूरे’
छिंदवाड़ा: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को छिंदवाड़ा स्थित एफडीडीआई (FDDI) ऑडिटोरियम में आयोजित भव्य अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश के युवाओं, सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों के हित में कई बड़े ऐलान किए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बीते ढाई वर्षों में 1 लाख शासकीय पदों पर भर्तियां की जा चुकी हैं और अब 2 लाख नई भर्तियों की प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही वर्षों से अटकी अधिकारी-कर्मचारियों की पदोन्नति (Promotions) को सितंबर-अक्टूबर माह तक हर हाल में पूरा करने का वादा किया है।
रोजगार और सरकारी नौकरियों पर सीएम के बड़े आंकड़े
सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता और गति लाने के लिए मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में जारी भर्तियों का ब्योरा दिया:
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2 लाख नई भर्तियां: प्रदेश में 1 लाख नौकरियां देने के बाद अब 2 लाख और नई शासकीय भर्तियों की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।
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पुलिस विभाग: पुलिस विभाग में 18,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है, जिनमें 1,000 पद विशेष रूप से ड्राइवरों के शामिल हैं।
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शिक्षा क्षेत्र: स्कूल शिक्षकों के 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि उच्च शिक्षा में 7,000 से अधिक व्याख्याताओं (Lecturers) की भर्ती हुई है।
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व्यापमं (MPESB): मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा विभिन्न विभागों के 17,000 रिक्त पदों के लिए नई भर्ती अधिसूचना जारी कर दी गई है।
कर्मचारियों की पदोन्नति: सितंबर-अक्टूबर में पूरी होगी प्रक्रिया
कर्मचारियों के अधिकारों की बात करते हुए डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों की पदोन्नति वर्षों से लंबित थी:
मुख्यमंत्री का आश्वासन: “हमारी सरकार ने कर्मचारियों को उनका हक दिलाने की पहल की है। पदोन्नति के लिए सभी जरूरी प्रक्रियाओं को समय सीमा में पूरा करते हुए चालू वर्ष के सितंबर-अक्टूबर माह तक शेष सभी अधिकारी-कर्मचारियों की पदोन्नति कर दी जाएगी।”
‘जन विश्वास अभियान’: हर शुक्रवार को कोई मीटिंग नहीं, मैदान में रहेंगे अफसर
सुशासन (Good Governance) को धरातल पर उतारने के लिए छिंदवाड़ा की धरती से एक नई और क्रांतिकारी पहल की शुरुआत की गई है:
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नो-मीटिंग फ्राइडे (No Meeting Friday): निर्णय लिया गया है कि अब प्रत्येक शुक्रवार को किसी भी सरकारी दफ्तर में कोई प्रशासनिक बैठक नहीं होगी।
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मैदानी निरीक्षण: सभी अधिकारी दफ्तरों से बाहर निकलकर जनता के बीच जाएंगे और मैदानी स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लेंगे।
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जन विश्वास अभियान: यह अभियान आम नागरिकों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने के लिए 7 जनवरी 2027 तक हर शुक्रवार को निरंतर चलाया जाएगा।
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