MP में 1 लाख सरकारी नौकरियों का बड़ा ऐलान: CM मोहन यादव ने पेश किया ‘एग्जाम रिफॉर्म’ मास्टरप्लान; नकल और पेपर लीक पर बनेगा सख्त कानून
कटनी : मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक ऐतिहासिक सौगात दी है। कटनी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आगामी दो वर्षों में प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में लगभग 1 लाख नियमित पदों पर बंपर भर्ती की जाएगी।
इसके साथ ही, भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने, पारदर्शिता बढ़ाने और अभ्यर्थियों को सहूलियत देने के लिए राज्य सरकार ने परीक्षा प्रणाली में व्यापक और क्रांतिकारी बदलावों का फैसला किया है। प्रत्येक विभाग का अब वार्षिक भर्ती कैलेंडर (Annual Recruitment Calendar) तैयार किया जाएगा।
पेपर लीक व परीक्षा गड़बड़ियों पर संपत्ति कुर्की और सख्त सजा
भर्ती परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विशेष कानून’ लाने जा रही है।
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कड़े प्रावधान: पेपर लीक, सॉल्वर गैंग, डिजिटल नकल, प्रतिरूपण (Impersonation) और संगठित परीक्षा अपराधों के खिलाफ भारी आर्थिक दंड, संपत्ति कुर्की और त्वरित जांच/अभियोजन की व्यवस्था होगी।
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हाई-टेक सुरक्षा: संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), डिजिटल एन्क्रिप्शन, बायोमेट्रिक सत्यापन और सीसीटीवी निगरानी में आयोजित की जाएगी।
अभ्यर्थियों के हित में 10 बड़े परीक्षा सुधार (Exam Reforms)
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वार्षिक ‘संयुक्त परीक्षा’ (CET): समान पात्रता वाले विभिन्न पदों के लिए अब साल में बार-बार परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी; वर्ष में केवल एक ही संयुक्त परीक्षा होगी।
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‘मध्यप्रदेश विशेष’ अनिवार्य खंड: प्रदेश के इतिहास, संस्कृति, भूगोल और प्रशासन की समझ को बढ़ावा देने के लिए सभी सामान्य ज्ञान परीक्षाओं में ‘MP Special’ का अलग अनिवार्य खंड होगा, जिसमें पासिंग मार्क्स लाना जरूरी रहेगा।
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सरकारी अध्ययन सामग्री से ही पूछे जाएंगे प्रश्न: प्रश्नपत्रों का स्तर NCERT, एमपी बोर्ड, हिंदी ग्रंथ अकादमी, जनसंपर्क विभाग व शासकीय वेबसाइटों पर ही आधारित होगा।
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आधिकारिक प्रश्न बैंक (Question Bank): सामान्य ज्ञान का ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक पहले ही जारी किया जाएगा, जिसमें से तय संख्या में प्रश्न वास्तविक परीक्षा में आएंगे।
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एकीकृत भर्ती मोबाइल ऐप (Integrated Mobile App): OTR (वन टाइम रजिस्ट्रेशन), एडमिट कार्ड, आंसर-की, शिकायत पंजीकरण और नियुक्ति की जानकारी के लिए एक ही ‘सिंगल विंडो ऐप’ बनेगा।
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तैयारी के लिए 5 महीने का न्यूनतम समय: यदि किसी भर्ती के सिलेबस या नियम में बदलाव होता है, तो नए नियम लागू होने के बाद परीक्षा की तैयारी के लिए कम से कम 5 माह का समय दिया जाएगा।
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फ्री मॉक टेस्ट व मॉडल पेपर: परीक्षा से पहले विस्तृत सिलेबस, मॉडल पेपर और अभ्यर्थियों की तैयारी के लिए निःशुल्क ऑनलाइन मॉक टेस्ट उपलब्ध होंगे।
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त्रुटिरहित प्रश्नपत्र: विवादित प्रश्नों से बचने के लिए बहु-स्तरीय विशेषज्ञ समीक्षा प्रणाली लागू होगी।
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स्वतंत्र शिकायत निवारण सेल: भर्ती से जुड़ी समस्याओं और पारदर्शी जांच के लिए ऑनलाइन शिकायत ट्रैकिंग सिस्टम बनेगा।
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समयबद्ध उत्तर कुंजी: परीक्षा के बाद एक तय समय-सीमा के भीतर आपत्तियाँ मांगकर संशोधित आंसर-की जारी की जाएगी।
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