old pension scheme मध्यप्रदेश में सरकार लागू कर सकती है पुरानी पेंशन स्कीम, चल रहा मंथन

mp old pension scheme मध्यप्रदेश में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो सकती है? सूत्रों के अनुसार सरकार चुनाव से पहले कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहेगी लिहाजा पुरानी पेंशन पर बड़ा फैसला आ सकता है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2004 को पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी थी। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को अच्छी पेंशन मिलती है। इसका फार्मूला ऐसा है कि रिटायरमेंट के समय अंतिम वेतन जितना मिलता है, उसकी आधी रकम पेंशन मानी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नही है।

सरकार पशोपेश में लागू होगी ओल्ड पेंशन स्कीम!

इस मामले में मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार भी पशोपेश में है क्योंकि कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा कर रखी है अब जब चुनाव सिर पर हैं शिवराज सरकार भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर गम्भीर हो गई है। सूत्रों की माने तो 4 महत्वपूर्ण राज्यों में ओल्ड पेंशन का मुद्दा काफी अहम होगा ऐसे में सरकार रिस्क नहीं लेगी लिहाजा मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी पुरानी पेंशन स्कीम को या लागू किया जाएगा या फिर वादा किया जाएगा।

कर्मचारियों ने कहा- जीवन के अनमोल 24 साल नौकरी को दिए। समर्पित भाव से सेवाएं दी। आस थी कि सेवानिवृत्ति पर सम्मानजनक पेंशन मिलेगी। लेकिन किसी के हाथ में 800 को किसी के हिस्से हजार रुपए आ रहे हैं। ऐसे में उम्र के अंतिम पढ़ाव पर खुद के साथ परिवार का भरण पोषण करना चुनौती बन गया है

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मध्यप्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मध्यप्रदेश के कर्मचारी एकजुट होने लगे हैं। कई वर्षों से पुरानी पेंशन बहाली का मांग कर रहे कर्मचारियों ने बड़े आंदोलन की रणनीति बनाना शुरू कर दी है। मध्यप्रदेश के कई संगठन इस बार पुरानी पेंशन लागू करवाने के लिए बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। इसी सिलसिले में भोपाल के संगठनों ने भी तैयारी कर ली है।

पुरानी पेंशन प्रणाली को तत्काल लागू करना चाहिए

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने कहा कि एक जनवरी 2005 के बाद जो भी सरकारी भर्ती हुई है, उसमें पुरानी पेंशन लागू नहीं है। जो बहुत ही गलत निर्णय है। कर्मचारी के लिए इससे ज्यादा दुखदायी समस्या कोई नहीं हो सकती। शिवराज सरकार को कर्मचारियों की पुरानी पेंशन प्रणाली को तत्काल लागू करना चाहिए। क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद कई कर्मचारी बीमारियों की गिरफ्त में भी आ जाते हैं। उन्हें परिवार का साथ नहीं मिल पाता है, ऐसे में वे अपना ध्यान रख सकें। ऐसे में पुरानी पेंशन स्कीम ही सभी सरकारी कर्मचारियों को राहत देगी। नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी या उनके परिवार का जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। मध्यप्रदेश में इस योजना को लागू कराने के लिए प्रदेश के साढ़े सात लाख से अधिक कर्मचारी अपनी बात मनवाकर रहेंगे।