Ladli Behna Yojana पात्र महिला लाभ से वंचित हुई तो उस वार्ड, ग्राम के जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई, e-kyc पर पैसे मांगे तो FIR

Ladli Behna Yojana: लाड़ली बहना योजना में कोई भी पात्र महिला अगर लाभ से वंचित रहती है तो उस वार्ड के सम्बंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की लाडली बहना योजना के लिए यह निर्देश कोई और नहीं बल्कि खुद सीएम ने अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने ekyc Samagra id

लाड़ली बहना योजना के आवेदन शनिवार से भरवाए जा रहे हैं। इसकी तैयारी को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर बैठक की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों-कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे योजना के क्रियान्वयन में मिशन मोड में लग जाएं।

ekyc के लिए पैसे मांगने वालों के विरुद्ध एफआइआर होगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना लागू करने की सफलता इसी में है कि हम बिना कठिनाई के महिलाओं के आवेदन प्राप्त करें। वहीं ई-केवाईसी के लिए पैसे मांगने वालों के विरुद्ध एफआइआर कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

मानीटरिंग सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय

योजना की मानीटरिंग सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा। समस्या समाधान के लिए फोन नंबर भी जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक ग्राम और वार्ड में शिविर लगाकर आवेदन लेने की व्यवस्था करें। जिला स्तर पर इसकी माइक्रो प्लानिंग करें और लोकगीतों और मुनादी के माध्यम से प्रचार करें।

निःशुल्क होना स्पष्ट रूप से लिखें

ई-केवाईसी के लिए सरकार राशि दे रही है। केंद्र पर ई-केवाईसी निःशुल्क होना स्पष्ट रूप से लिखें। जिन गांव या वार्डों में नेटवर्क की समस्या है, वहां की बहनों को जिला प्रशासन वाहन की व्यवस्था कर अन्य केंद्रों पर ले जाकर ई-केवाईसी कराए। अनंतिम सूची गांव-वार्डों में सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा की जाए। बैठक में वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित अधिकारी शामिल हुए। अन्य मंत्री, सांसद, विधायक, संभागायुक्त और कलेक्टर वर्चुअल जुड़े थे।

यदि कोई पैसा मांगता है तो सीएम हेल्पलाइन 181 नंबर पर करें शिकायत

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ई-केवाईसी के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। शासन द्वारा एक ई-केवाईसी के लिए 15 रूपए का भुगतान संबंधित कॉमन सर्विस सेंटर्स को किया जाएगा। यदि किसी बहन से कोई ई-केवाईसी के लिए पैसा मांगता है तो सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर फोन कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐसे लोगों को जेल भिजवाया जाएगा। बहनों को एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। यदि मेरी बहनों को परेशानी होती है, तो मेरे भाई होने का मतलब ही क्या है। इसलिए निश्चिंत रहिए-परेशान मत होइए। अपने गाँव, शहर में ही रहें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, शिविर में लाएगी और सारी औपचारिकता पूरी करवाएगी। ई-केवाईसी इसलिए कराई जा रही है, जिससे बहनों के खाते में ही पैसा जाए। बहने निश्चिंत रहें, उनकी सारी चिंताएँ हमारी हैं।

विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने कहा- एक हजार रुपये 10 जून को आएंगे और हर माह यही तारीख पैसे मिलेंगे

इधर कटनी में विधायक संजय पाठक ने कहा कि हर वर्ग की पात्र बहनों के लिए मुख्यमंत्री जी की यह योजना ऐतिहासिक है। हम सभी जनप्रतिनिधियों को भी इस योजना के अधिक से अधिक लाभ बहनों तक पहुंचाने जुटने का संकल्प लिया गया है। श्री पाठक ने कहा कि आवेदन 25 मार्च से 30 अप्रैल तक लिए जाएंगे। अनंतिम सूची एक मई को जारी होगी, 15 मई तक आपत्तियां ली जाएंगी, जिनका 30 मई तक निराकरण होगा। अंतिम सूची 31 मई को जारी होगी। हितग्राहियों के बैंक खातों में योजना के एक हजार रुपये 10 जून को आएंगे और हर माह यही तारीख रहेगी।