Tribal विभाग के स्कूलों में स्मार्ट टीवी खरीदी घोटाला : डेढ़ लाख की TV 4 लाख 60 हजार में खरीदी
Tribal विभाग के स्कूलों में स्मार्ट टीवी खरीदी घोटाला : डेढ़ लाख की TV 4 लाख 60 हजार में खरीदी। स्मार्ट टीवी की खरीदी में गड़बड़ी मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, शहडोल, खरगोन और धार जिले में हुई है। सभी जिलों में जो इस स्मार्ट टीवी खरीदने हैं उनका प्रोडक्शन रिचा इन्फो सिस्टम, गुजरात द्वारा बताया गया है
मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में स्मार्ट टीवी खरीदी घोटाला का खुलासा हुआ है। दस्तावेजों के आधार पर दावा किया गया है कि जो स्मार्ट टीवी सरकारी जेम पोर्टल पर मात्र ₹150000 में मिल रही है। उस टीवी को ऐसी फर्म से ₹460000 प्रति नग की दर से खरीदा गया है, जिसका अपना कोई ऑफिस नहीं है, लेकिन एक नेता थे बड़ा मजबूत कनेक्शन है।
94.50 लाख के टीवी 2.80 करोड़ रुपए में खरीदे
बताया गया है कि स्मार्ट टीवी की खरीदी में गड़बड़ी मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, शहडोल, खरगोन और धार जिले में हुई है। सभी जिलों में जो इस स्मार्ट टीवी खरीदने हैं उनका प्रोडक्शन रिचा इन्फो सिस्टम, गुजरात द्वारा बताया गया है, लेकिन सप्लाई किसी दूसरी फर्म से ली गई है। इनकी कीमत ₹460000 प्रति नग तय की गई है जबकि यही स्मार्ट टीवी सरकारी जेम पोर्टल पर ₹150000 प्रति मिनट की दर से उपलब्ध है। यह नोट करना अनिवार्य है कि एक ही मॉडल का टीवी सिवनी में 4.60 लाख में, डिंडोरी में 4.96 और खरगोन में 4.65 लाख में खरीदा गया।
i7 की जगह i3 कंप्यूटर खरीद लिया
इंटेल कंपनी द्वारा लगातार कंप्यूटर प्रोसेसर को अपग्रेड किया जाता है ताकि वह भविष्य में आने वाले सॉफ्टवेयर के लिए तैयार रहें। अभी लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं परंतु आने वाले दिनों में मेटा वर्ड का उपयोग किया जाएगा। इसलिए भारत सरकार ने निर्देशित किया था कि i7 कंप्यूटर खरीदा जाए परंतु जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों ने i3 कंप्यूटर खरीद लिया। यहां उल्लेख करना अनिवार्य है कि i3 प्रोसेसर प्रचलन से बाहर हो चुका है। विंडोज 7 पर गूगल क्रोम भी अपडेट नहीं होता। कुल मिलाकर कंप्यूटर के नाम पर कबाड़ खरीद लिया है, जो 2023 में बाय बैक में ₹3000 में वापस किए जा रहे हैं।
टेंडर के नियम बदले फिर सब कुछ नियमानुसार किया
यदि पहला सवाल पूछेंगे तो जवाब मिलेगा कि जो कुछ भी खरीदा गया है नियमों के अनुसार खरीदा गया है लेकिन जांच करेंगे तो पता चलेगा कि टेंडर के नियम ही बदल दिए गए थे, ताकि घोटाले को नियमानुसार किया जा सके।
3 साल की परफॉर्मेंस गारंटी घटाकर 3 महीने कर दी।
अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) में ड्राफ्ट के माध्यम से लिए जाने का नियम है परंतु जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों ने कई जिलों में चेक स्वीकार के लिए। स्मार्ट टीवी का कंट्रास्ट रेशो 1000 से 4000 कर दिया।
हमने तो पहले ही बता दिया था – प्रशांत सिंह, सीईओ, जेम पोर्टल
जेम पोर्टल का कहना है कि, हमने पहले ही इस बारे में आशंका जाहिर की थी। सरकारों को पत्र भेजकर बीओक्यू कैटेगरी की आड़ में होने वाले घोटाले की चेतावनी दे चुके हैं।
-प्रशांत सिंह, सीईओ,
