7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी सूचना, महंगाई भत्‍ते DA को लेकर ….

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7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए यह बहुत काम की सूचना है। यह इसलिए भी अहम है क्‍योंकि यह महंगाई भत्‍ते एवं डीआर से जुड़ी है। असल में इन दिनों केंद्रीय कर्मचारी डीए में बढ़ोतरी की घोषणा का इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया पर इससे संबंधित भ्रामक सूचनाओं की भी भरमार है। ऐसे में सरकार ने इन खबरों पर स्थिति स्‍पष्‍ट कर दी है और कहा है कि अभी ऐसी आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार ने इस साल जुलाई महीने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की बहाली के बारे में कोई आदेश जारी नहीं किया है, ऐसी सभी सोशल मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने कहा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए की बहाली और जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को महंगाई राहत का दावा करने वाला एक दस्तावेज सोशल मीडिया पर चल रहा है। यह कार्यालय ज्ञापन (ओएम) फर्जी है। भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई ओएम जारी नहीं किया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पिछले जनवरी से उनके डीए और डीआर की तीन किस्तें नहीं मिली हैं। इससे पहले केंद्र ने कहा था कि वह केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 18 महीने के बकाया का जल्द ही भुगतान करेगा।

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52 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनभोगियों के लिए कई राहत उपायों की घोषणा

केंद्र सरकार ने लगभग 52 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनभोगियों के लिए कई राहत उपायों की घोषणा की है। नवीनतम घोषणाओं में 7वें वेतन आयोग डीए (महंगाई भत्ता) और 7वें सीपीसी डीआर (महंगाई राहत) लाभ की बहाली शामिल है। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (MoS) अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में कहा है कि केंद्र ने 1 जुलाई, 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के क्रमशः 7 वें वेतन आयोग डीए और 7 वें वेतन आयोग डीआर लाभ को बहाल कर दिया है। लेकिन केंद्र 7वें सीपीसी डीए और 7वें सीपीसी डीआर लाभ को फिर से शुरू करने के संबंध में अभी तक कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है। लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार हालांकि, जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद ने दावा किया है कि कैबिनेट मंत्री ने उन्हें सितंबर 2021 से डीए और डीआर फिर से शुरू करने का आश्वासन दिया है।

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किश्तों में दे केंद्र सरकार : एनसीजेसीएम

नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा कहते हैं कि अगर सरकार एक बार में बकाया का भुगतान नहीं कर सकती है तो उसे किश्तों में ऐसा करना होगा। जिसके बाद सरकार के वित्त पर एक बार भी बोझ नहीं पड़ेगा।

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