7th Pay Commission: केन्द्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, TA फाइल करने की समयसीमा तीन गुना बढ़ाई

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कोरोनाकाल की दूसरी लहर से उबर रहे केन्द्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने एक और तोहफा दिया है। भारत सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के TA (ट्रवल अलाउंस) फाइल करने की समयसीमा तीन गुना बढ़ाकर 180 दिन कर दी है। पहले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को 60 दिन के अंदर TA फाइल करना पड़ता था। यह सुविधा 15 जून से लागू कर दी गई है। रिटायर होने वाले के बाद कर्मचारियों को 60 दिन के अंदर क्लेम जमा करने में परेशानी होती थी। उनकी सुविधा के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

वित्त मंत्रालय ने कहा “इस समय सीमा को बढ़ाने के लिए कई रेफ्रेंस रिसीव हुए। रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद परिवार के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सफर करना और फिर सेटल होना काफी जटिल होता है, जिसके लिए अलाउंस सब्मिशन का समय 60 दिन काफी कम था। अब इसे बढ़ाया गया है।”

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सिर्फ रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

हालांकि, इस सुविधा के तहत सिर्फ रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारी अपनी यात्रा के बाद छ महीने तक यात्रा खर्च सब्मिट कर सकता है। टूर, ट्रांसफर और ट्रेनिंग के लिए टीए क्लेम सब्मिशन की समय सीमा अभी भी 60 दिन ही रहेगी।

सरकार के फैसले कर्मचारी खुश

नेशनल काउंसिल फॉर जेसीएम के सेक्रेट्री शिव गोपाल मिश्रा ने कहा “केंद्र सरकार के इस कदम का हम स्वागत करते हैं। टीए क्लेम सब्मिट करने के लिए 60 दिन में काफी कम समय था। ऐसा कई बार देखा गया कि इस सयम सीमा में कई कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था।”

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रिटायरमेंट के समय होगी सुविधा

केंद्र सरकार की इस सुविधा से रिटायरमेंट के समय केंद्रीय कर्मचारियों को काफी फायदा होगा। कई बार रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को काफी दूर जाकर सेटल होना पड़ता है। कई बार कर्मचारी पूरे सामान के साथ शिफ्ट होते थे। ऐसे में 60 दिन के अंदर सफर करके यात्रा का क्लेम करना काफी मुश्किल काम होता था। इस वजह से सरकार ने इसकी समयसीमा बढ़कर 180 दिन कर दी है। अब यात्रा भत्ते का क्लेम सीधे रिटायरमेंट पर करने का सुझाव दिया जा रहा है।

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