Affordable Rental Housing Scheme: गरीब और प्रवासी मजूदरों को सरकार देगी किराए पर घर

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Affordable Rental Housing Scheme: देश के प्रवासी मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कामगारों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने बजट 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल के अंतर्गत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम की घोषणा की थी। इस योजना को अब उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बता दें मोदी सरकार ने आत्मनिर्भरत भारत योजना के तहत आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय ने श्रमिकों के लिए रेंटल आवास और कॉम्प्लेक्स (ARHC) की योजना की शुरुआत की है। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम (Affordable Rental Housing Scheme) का फायदा शहरी प्रवासी, गरीब मजदूरों, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों, शिक्षण संस्थानों, पर्यटक और छात्रों को मिलेगा। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विधवाओं, दिव्यांग, कामकाजी महिलाओं और अल्पसंख्यकों को ज्यादा तवज्जो मिलेगी। योजना शहरी प्रवासियों और गरीबों के लिए किराए के मकानों के कंस्ट्रक्शन, मेनटेंस और संचालन के लिए प्राइवेट और गर्वनमेंट कंपनियों की भागीदारी को भी बढ़ावा देगी।

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Affordable Rental Housing Scheme में मिलेंगी ये सुविधाएं

अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना में सड़ते, ग्रीन एरिया, खुली जगह, बाउंड्रीवॉल, पानी, सीवेज, बिजली जैसी बेसिक सुविधाएं होगी है। वहीं घरों के बेडरूम में बिस्तर, टेबल, अलमारी, लॉकर, किचन और बाथरूम जैसी सामान्य सुविधा दी जाएंगी। सभीा ईब्ल्यूएस और एलआईजी मकान किराए पर दिए जाएगें। अगर इस योजना का गलत इस्तेमाल किया गया तो एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कंपनी से सकती हिस्सा

इस योजना में प्रदेश सरकार और आवासीय व शहरी कार्य मंत्रालय के बीच एक करार होगा। राज्य इसके लिए अपने विभागों को गाइडलाइन जारी करेगी। इन नियमों को पालन करने हुए कोई भी एजेंसी स्कीम का हिस्सा बन सकती है। इसके लिए नगर निकाय के जरिए आवेदन करना होगा।

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