क्वाड देशों के प्रमुखों की ऐतिहासिक बैठक आज, पीएम मोदी, सुगा, बाइडन व मॉरीसन तय करेंगे भावी एजेंडा

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नई दिल्ली। क्वाड देशों यानी जापान, आस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत के प्रमुखों की ऐतिहासिक बैठक को लेकर भारत सरकार की तैयारियां तकरीबन पूरी हैं। लेकिन इसके साथ ही विदेश मंत्रालय का एक पूरा प्रकोष्ठ ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के तहत होने वाली कई बैठकों की तैयारियों में भी कोई कोताही नहीं कर रहा।

भारतीय अधिकारी ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं, ताकि जून-जुलाई से इस संगठन के तहत विदेश, रक्षा, उद्योग और वित्त मंत्रियों के बीच की बैठक को लेकर अंतिम रूप दिया जा सके। भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और इस संगठन के प्रमुखों की बैठक भी भारत में ही आयोजित होने की तैयारी की जा रही है।

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जानें क्वाड की यात्रा-

2004- पहली बार सुनामी प्रबंधन को लेकर चारों देशों ने मिलाए हाथ

2007- पहली बार चारों देशों के बीच रणनीतिक बैठक

 

2017- एक दशक बाद हुई चारों के विदेश मंत्रालयों की बैठक

2019- पहली बार हुई विदेश मंत्रियों की बैठक

2021- पहली बार क्वाड देशों के प्रमुखों की बैठक

वर्ष 2017 में क्वाड के चारों देशों के बीच नए सिरे से शुरू किया गया विमर्श 

क्वाड के प्रमुखों यानी पीएम नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, आस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरीसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा के बीच पहली बैठक के बारे में विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि निश्चत तौर पर वर्ष 2004 में जो पहल शुरू हुई थी, उसके अब ज्यादा ठोस रूप लेने का समय आ गया है। लेकिन यह भी सच है कि जिस उद्देश्य से 16-17 वर्ष पहले इसकी परिकल्पना की गई थी, उन उद्देश्यों में भी अब बदलाव आ गया है। वैश्विक परिदृश्य बदल गया है। तब भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया ने सुनामी से बचाव व राहत कार्य को निश्चित दिशा देने के लिए क्वाड का गठन किया था। वर्ष 2017 में क्वाड के चारों देशों के बीच नए सिरे से विमर्श शुरू किया गया, जो पिछले एक वर्ष के भीतर ज्यादा गति पकड़ चुका है। नवंबर 2020 और फरवरी 2021 में दो बार चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हो चुकी है। चारों देशों ने क्वाड के लिए अपने-अपने शेरपा नियुक्त कर रखे हैं।

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जहां तक शुक्रवार को होने वाली बैठक में भारत के रुख का सवाल है तो यह बहुत हद तक पीएम मोदी की तरफ से शांग्रीला डायलॉग (वर्ष 2018) में दिए गए भाषण के मुताबिक ही होगा। मोदी ने तब हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की नीति बताते हुए सागर (सिक्युरिटी एंड ग्रोथ फार आल इन द रीजन) का नारा दिया था। भारत हर देश के लिए समान अवसर बनाने की नीति के तहत काम करेगा। सूत्रों के मुताबिक अभी तक क्वाड की बैठक बगैर किसी ठोस एजेंडे के हुआ करती थी। लेकिन इस बैठक के बाद एक ठोस खाका तैयार हो जाएगा।

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