बजट 2021 भाषण: होम लोन, स्कॉलरशिप स्कीम…पढ़िए अपने काम की बातें

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बजट 2021 भाषण: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश कर रही हैं। उनका बजट भाषण जारी है। अब तक सामने आई बड़ी बातों में आम आदमी की सुविधाओं और किसानों का ख्याल रखा जाना शामिल हैं। बजट भाषण के जरिए भी सरकार ने किसानों को एमसीपी का भरोसा दिलाने की कोशिश की है। इसके अलावा सड़क, रेल परिवहन के साथ ही मेट्रो सेवा बढ़ाने का ऐलान वित्त मंत्री ने किया। उन्होंने कहा, सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की वृद्धि के लिए 18,000 करोड़ रूपये की लागत पर एक नई योजना लॉन्च करेंगे। सड़क मार्ग के लिए मार्च 2022 तक हम दूसरे 8500 किमी का ठेका देंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के 11000 किमी को पूर्ण करेंगे, सड़क अवसंरचना को बढ़ाने के लिए आर्थिक कोरिडोर की योजना भी है।

अफोर्डेबल या किराये के मकान के लिए जुलाई-19 के बजट में डेढ़ लाख तक ऋण पर छूट थी। 31 मार्च 2022 तक डेढ़ लाख रुपये के ऋण पर छूट होगी। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सुविधाएं भी 31 मार्च 2022 तक रहेंगी।

अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का पुनरुद्धार किया जाएगा। जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के 4 करोड़ छात्रों के लिए 2025-26 तक 35,219 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा।
वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत लाभार्थी देश में कहीं से भी अपना राशन ले सकते हैं। यह योजना 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है। शेष 4 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भी अगले कुछ महीनों में यह योजना लागू हो जाएगी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए इस वर्ष के बजट से अनुमान 94,452 करोड़ रूपये की तुलना में 2021-22 में 2,23,846 करोड़ रुपये आवंटित होंगे।
जल जीवन मिशन (शहरी) लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य 4378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है।

सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च की जा रही है, जो देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करेगी। ऊर्जा क्षेत्र में एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें उपभोक्ताओं को एक से ज़्यादा आपूर्तिकर्ता कंपनी में से चुनने का विकल्प दिया जाएगा।
उज्ज्वला स्कीम का विस्तार किया जाएगा जिससे इसमें एक करोड़ और लाभार्थी शामिल किए जा सकें।

उज्जवला स्कीम में एक करोड़ और लाभार्थी शामिल होंगे। बीमा कंपनियों में FDI को 49% से बढ़ाकर 74 % करने का प्रावधान किया गया है।

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