शिवराज केबिनेट: खनिज राजस्व बकाया वसूली योजना को मंजूरी, 100 डायल भी चलती रहेगी

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Shivraj Cabinet: भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। इसमें डायल 100 योजना की संचालन अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गई। साथ ही मध्यप्रदेश रेत नियम 2019 में भी संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत प्रदेश में स्वीकृत की जाने वाली रेत खदानों में रेत खनन की अवधि की गणना अनुबंध दिनांक के स्थान पर आशय पत्र जारी होने की तारीख से की जाएगी। यदि रेत समूह के किसी निविदाकार द्वारा सभी वैधानिक अनुमतियां प्राप्त होने के बाद भी यदि अनुबंध का निष्पादन नहीं किया जाता़, तब दंड स्वरूप उसके द्वारा जमा सुरक्षा राशि को राजसात किया जा सकेगा।

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गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि खनिज भंडारण अनुज्ञप्ति स्वीकृति के लिये खदान से पांच किलोमीटर की परिधि प्रतिबंधित की गई हैं। इसके बाद रेत खनिज के समूह के ठेकेदार तथा शासन द्वारा अधिकृत रेत खनिज के ठेकेदार को इनके पक्ष में स्वीकृत खदान से पांच किलोमीटर की सीमा के बाहर और आठ किलोमीटर की परिधि में खनिज भंडारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जा सकेगी।

शासकीय कार्यो में रेत खनिज की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसे जिले जहां पर रेत खनिज के समूह की खदानें रिक्त हैं, वहां पर शासकीय विभागों को रेत खनिज की उत्खन्न अनुज्ञा स्वीकृति की जा सकेगी। बैठक में खनिज राजस्व बकाया वसूली योजना को भी मंजूरी दी गई। इसमें ब्याज की छूट मिलेगी। वर्ष 2010-11 से वर्ष 2017-18 तक की पांच लाख रूपये की बकाया राशि में संपूर्ण ब्याज की छूट रहेगी।

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इसी अवधि की पांच लाख से एक करोड़ एवं इससे अधिक की बकाया राशि में ब्याज में 18 प्रतिशत की छूट दी गई हैं। छूट के बाद मूल बकाया राशि 43 करोड़ 81 लाख रूपये के विरुद्ध ब्याज सहित 45 करोड़ 14 लाख की वसूली सुनिश्चित हो सकेगी। योजना 31 जनवरी 2021 तक ही लागू रहेगी। यदि खनिज बकाया के विरूद्व न्यायालयीन वाद प्रचलित है तब इस योजना के अंतर्गत राशि जमा होने पर वाद वापस लिया जा सकेगा। योजना से लंबित बकाया राशि की वसूली होना सुनिश्चित हो सकेगी।

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