मध्यप्रदेश

उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण के लिए लगाई जाएंगी बिजली पंचायत

भोपाल।। ‘उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण एवं बकाया राशि के भुगतान के लिए प्रदेश में बिजली पंचायत लगाई जाएगी। बकाया वसूली के दौरान अधिकारी/कर्मचारी मानवीय दृष्टिकोण रखें।” यह आदेश मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने मंगलवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर कृषि उपभोक्ताओं को नियमित दस घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है, वहां के कृषि उपभोक्ताओं से फीडबैक लिया जाए। आउटसोर्सिंग करने के दौरान आइआइटी प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को लिया जाए।

सामग्री खरीदने में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। साथ ही नियमित भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय में प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विद्युत लाइनों का रखरखाव सही ढंग से किया जाए। कृषि उपभोक्ताओं के लिए फीडरवार सोलर पंप की स्थापना की जाए। बिजली चोरी पर लगाम लगाने और बड़े बकायादारों से वसूली प्रभावी तौर पर की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों को उनकी ओर से प्राप्त कार्यों की जानकारी दी जाए।

सीएम हेल्पलाइन में प्रगति पर की प्रशंसा

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शिवराज ने सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण की प्रगति पर प्रशंसा की और लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, विद्युत केंद्रों के शुभारंभ अवसर पर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ओंकारेश्वर में प्रस्तावित 600 मेगावॉट के फ्लोटिंग सोलर प्लांट के लिए की गई कार्रवाई की जानकारी भी ली। प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने बताया कि इस ऊर्जा परियोजना के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। विश्व बैंक, आइएफसी और पावर ग्रिड से योजना में सहयोग की अनुमति प्राप्त हुई है।

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