7th Pay Commission केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, महंगाई भत्‍ते DA में 24 फीसदी वृद्धि की खबर पर सरकार ने दिया स्पष्टीकरण

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7th Pay Commission केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह महत्‍वपूर्ण खबर है। यह खबर इसलिए अहम है क्‍योंकि यह महंगाई भत्‍ते DA से जुड़ी है। असल में इन दिनों एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्‍ता 24 फीसदी बढ़ा दिया है। और इस वर्ष अप्रैल में डीए पर लगी रोक को भी हटा लिया गया है।

लॉकडाउन के बाद सरकार ने डीए में इजाफे पर रोक लगा दी थी। यह सूचना 1 दिसंबर को एक ट्वीट के माध्‍यम से सोशल मीडिया पर फैली थी। अब सरकार ने इसका जवाब दिया है। वास्‍तव में यह एक फेक न्‍यूज है। पीआईबी यानी प्रेस इंफार्मेशन ब्‍यूरो की फैक्‍ट चेकिंग विंग PIB Fact Check ने इसका खंडन किया है और इसे निराधार बताया है। सरकार ने यह भी स्‍पष्‍ट किया है इस प्रकार कोई भी फैसला नहीं लिया गया है और इस सूचना के बहकाने में आने की जरूरत नहीं है। उक्‍त फर्जी ट्वीट में कहा गया है कि वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महंगाई भत्‍ते DA पर लगी रोक को हटाने का आदेश जारी किया है और इसके साथ ही डीए में 24 प्रतिशत का इजाफा करने को भी स्‍वीकृति दे दी है।

हालांकि पीआईबी ने इस दावे को फर्जी बताया है और स्‍पष्‍ट कर दिया है कि ऐसा कोई फैसला सरकार द्वारा नहीं लिया गया है। गौरतलब है कि वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पुरानी दर के अनुसार ही डीए महंगाई भत्‍ते का भुगतान किया जा रहा है। वर्तमान में यह दर 21 प्रतिशत है।

लेकिन मौजूदा दौर में कर्मचारियों को महज 17 प्रतिशत की दर से ही भुगतान किया जा रहा है। हर वर्ष महंगाई भत्‍ता दो बार बढ़ाया जाता है लेकिन इस बार कोरोना संकट के चलते सरकारी खजाने पर प्रभाव पड़ा है, इसके चलते इसमें इजाफा नहीं हो पाया है।

दावा : एक #morphed तस्वीर में यह दावा किया जा रहा है कि

@FinMinIndia

ने डीए व महंगाई भत्ते पर से रोक हटाकर, इसमें 24% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।

#PIBFactCheck : यह दावा #फ़र्ज़ी है। केंद्र सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

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