भोपाल। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) द्वारा आयोजित की जाने वाली पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।

इसमें पुलिस मुख्यालय की चयन शाखा ने ओबीसी को 27 फीसद आरक्षण का प्रविधान किया है, जबकि हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है।

इसके कारण हाई कोर्ट की अवमानना की स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए सरकार नए सिरे से आरक्षण का प्रविधान कर सकती है।

विश्लेषकों का कहना है कि सरकार ने अगले महीने के उपचुनाव में युवा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए इस समय चार हजार पुलिस आरक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है।

प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा पिछले तीन सालों से अटकी हुई थी। इस बार युवाओं ने पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए न सिर्फ उपचुनाव वाले जिलों में प्रदर्शन किया था, बल्कि भर्ती न होने पर सरकार के विरोध में मतदान करने की चेतावनी भी दे रखी थी।

इसी वजह से सरकार ने आनन-फानन में विज्ञापन जारी कर युवाओं को साधने की कोशिश की है।