GST Council Meet: राज्यों को आज ही जारी होगी क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त हुई 20,000 करोड़ की राशि

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 42 वीं बैठक की सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्यों द्वारा मांगी जा रही क्षतिपूर्ति राशि पर कोई सहमति नहीं बन पायी है। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने सोमवार शाम बैठक से जुड़ी जानकारियां प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साझा की। वित्त मंत्री ने बताया कि इस वर्ष क्षतिपूर्ति उपकर की राशि 20,000 करोड़ रुपये एकत्रित हुई है, जिसे आज राज्यों को वितरित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि 24,000 करोड़ रुपये का आईजीएसईटी (IGST) उन राज्यों को दिया जाएगा, जिन्हें पहले कम मिला था। इसे अगले हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि वे राज्यों के क्षतिपूर्ति राशि के अधिकार को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन किसी ने भी कोरोना वायरस महामारी की कल्पना नहीं की थी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय ने कहा, ‘जिन टैक्सपेयर्स का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम है, उन्हें जनवरी से मासिक रिटर्न यानी जीएसटीआर 3बी (GSTR 3B) और जीएसटीआर1 (GSTR1) भरने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें केवल तिमाही रिटर्न फाइल करना होगा।’

 

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि राज्यों को दो विकल्प दिए गए थे, लेकिन कई राज्यों ने तीसरे विकल्प की मांग की। जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर व्यापक चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि वे इस पर और चर्चा के लिए तैयार हैं। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 12 अक्टूबर को होगी।