GST: आनलाईन पेमेंट को लेकर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला

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नई दिल्लीः भारत की उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी और डिजिटल भुगतान रीढ़ की हड्डी है। देश के टोल प्लाजा, बस, रेलगाड़ी, सिनेमा टिकट आदि की खरीदारी, ई-कामर्स साइट से ऑनलाइन खरीदारी, पेट्रोल पंप, रेस्तरां आदि में करीब 15 करोड़ भारतीय नियमित रूप से डिजिटल साधनों से भुगतान कर रहे हैं वहीं अब डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल करके पेमेंट करने वालों को सरकार फायदा दे सकती है। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन, कार्ड स्वाइप, मोबाइल वॉलेट का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करेगा, उसको सरकार जीएसटी पर छूट भी देगी। इनसे 18 फीसदी जीएसटी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस बात का फैसला जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद शुक्रवार को लिया जा सकता है।

वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार का मकसद डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने का है, ताकि लोग इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। अभी ऐसे ट्रांजेक्शन करने पर भी टैक्स देना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग इसका प्रयोग बहुत कम कर रहे हैं।  सरकार उन कारोबारियों को भी फायदा देंगें जो जीएसटी नेटवर्क से जु़ड़े हुए हैं। अगर कोई कारोबारी अपना टैक्स भी ऑनलाइन भरता है, तो उसको भी टैक्स में छूट देने के साथ-साथ कैशबैक या फिर अलग से इनाम दिया जा सकता है।

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