बिना रेरा नंबर के किसी प्रोजेक्ट में कोई भी उपभोक्ता अपना मकान बुक न कराएं-जानिए रेरा क्यो जरूरी

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नई दिल्ली। रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लागू रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट (रेरा) को लेकर राज्यों को एक प्लेटफार्म पर लाने की तैयारी शुरु कर दी गई है। ताकि रेरा को लेकर अब इसके पक्षकारों के बीच किसी तरह की रार न हो सके। राज्यों में स्थापित भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के फैसलों में विरोधाभास को रोका जा सके। यह जानकारी केंद्रीय शहरी विकास सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने दी।

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