कांग्रेस बोली- राजद्रोह कानून करेंगे खत्म: Congress Will Deliver. यानी हम निभाएंगे वादा!

कांग्रेस बोली- राजद्रोह कानून करेंगे खत्म, बीजेपी सरकार के हर सौदे की होगी जांच कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है

दिल्‍ली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है. लोकसभा चुनाव 2019 के लिए घोषणा पत्र में सेना का आधुनिकीकरण, राइट टू फ्री हेल्थकेयर, प्रदूषण के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने वादा किया है कि वह इस पर काम करेगी. कांग्रेस के घोषणा पत्र का शीर्षक है- Congress Will Deliver. यानी हम निभाएंगे.

भाजपा सरकार द्वारा किये गये सौदों की होगी जांच

कांग्रेस ने घोषणापत्र में लिखा गया है कि देशद्रोह के अपराध को परिभाषित करने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए का बहुत दुरुपयोग किया गया है. कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो इस धारा को खत्म किया जाएगा.

कांग्रेस ने साथ ही वादा किया है कि सत्ता में आने के बाद वह बिना भेदभाव के भ्रष्टाचार विरोधी कानून को लागू करेगी. साथ ही राफेल सहित पिछले पांच साल में भाजपा सरकार द्वारा किये गये सौदों की जांच की जायेगी.

कांग्रेस ने वादा किया है कि वह उन कारकों और परिस्थितियों की भी जांच करेगी, जिसके तहत पिछले पांच वर्ष में अनेक भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों को देश छोड़ने की इजाजत दी गई है, उन्हें वापस लाकर उन पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.

भेदभाव विरोधी कानून

कांग्रेस ने आम जनता को आवास, छात्रावास, होटल, क्लब जैसे साधन और सेवाएं देने में होने वाले जाति-धर्म, भाषा, क्षेत्र और लिंग के भेद को समाप्त करने के लिए, एक भेदभाव विरोधी कानून बनाने का वायदा किया है.

जातीय हिंसा भड़काने वालों पर होगी कार्रवाई
कांग्रेस ने वादा किया है कि वह जातीय साम्प्रदायिक हिंसा के मामले से निपटने के लिए पुलिस की मदद से हिंसा भड़काने वालों या दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और उन्हें कानूनी तरीके से सज़ा देगी. कांग्रेस का कहना है कि मॉरल पुलिसिंग करने और कानून को अपने हाथ में लेने वाले समूहों के लिए कोई जगह नहीं होगी.

कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है कि साम्प्रदायिक दंगा, जातीय हिंसा, महिलाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर अपराध और किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था टूटने पर जिला प्रशासन को जवाबदेह बनाया जाएगा.

दल-बदल विरोधी कानून
कांग्रेस ने दल-बदल विरोधी कानून को लेकर भी अपने घोषणा पत्र में वादा किया है. कांग्रेस दल-बदल विरोधी कानून के अन्तर्गत आने वाले विषय, व्हिप का उल्लंघन करने, पार्टी के प्रति निष्ठा छोड़ने या किसी दूसरे दल का समर्थन करने के मामले को नये सिर से परिभाषित करके, कानून संशोधन करेगी।

अयोग्य साबित किया हुआ व्यक्ति, अयोग्य साबित होने की तिथि से अगले 2 वर्ष तक, किसी भी सार्वजनिक पद (मंत्री सहित) और संसद और राज्य विधान मंडल के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

हर साल पेश किया जाएगा रिपोर्ट कार्ड
शासन को पारदर्शी बनाने और जवाबदेही तय करने के लिए कांग्रेस हर साल अपने घोषणापत्र में किये वायदों पर जनता के सामने वक्तव्य देगी. साथ ही वह साल के अन्त में ‘क्या किया है और क्या छूट गया है’ के बारे में एक रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा जायेगा.